-बिशाल पाण्डे
मानवीय सभ्यताको इतिहासजस्तै लामो धर्मको पनि इतिहास छ । सदियौं पुरानौं धर्मले मानव समाजलाई आफूमा नै एकाकार गरेर राखेको छ । संसारभर विभिन्न धर्मावलम्बी व्यक्तिहरु छन् । तीमध्ये इसाई, इस्लाम, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या धेरै पाइन्छ । यीमध्ये देशअनुसार कुनै धर्मावलम्बीको संख्या पनि कम-ज्यादा छ । यसबाहेक अन्य धर्मावलम्बी भए पनि उनीहरुको संख्या कम छ । केही थोरै संख्यामा कुनै पनि धर्मलाई अवलम्बन नगर्ने पनि छन् । मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै धर्मको पनि विकास भएकाले यो मानव जातिसँग अभिन्नजस्तै रुपमा जोडिएको छ । नेपाल, भारतलगायत देशमा भने हिन्दू धर्मावलम्बीको संख्या धेरै छ ।
नेपालमा हिन्दूपछि बौद्ध, किरात, इसाई, इस्लाम आदि धर्मावलम्बी छन् । यहाँ लामो समयदेखि हिन्दू धर्मलाई मान्ने शासकहरुको शासन रह्यो । काठमाडौं उपत्यकालगायत क्षेत्रमा उन्नत सभ्यता सुरु भएको काल लिच्छवीदेखि मल्ल, बाइसे चौबीसे हुँदै शाह वंशका राजाहरुको पालामा पनि राज्यले हिन्दू धर्मलाई नै पक्षपोषण गर्दै आयो । शाह राजाहरुको उत्तरार्धकालमा राणाहरुले शासनसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन सफल भए । तर, उनीहरु पनि हिन्दू धर्मलाई मान्ने र बाह्मणलाई श्रेष्ठ ठान्ने स्वभावका थिए । त्यही भएर २००७ सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमि बनेको ‘शहिद काण्ड’ मा उनीहरुले हिन्दू धार्मिक मान्यतालाई उल्लंघन नगरेको भान पार्न खोजेका थिए ।
त्यतिबेला उनीहरुले नागरिक अधिकार समितिमा संलग्न रहेर राणा शासनविरोधी आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाई शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए । तर, टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई भने ब्राह्मण भएकाले चारपाटा मुडेर सर्वस्वसहित जन्मकैद गरिएको थियो । यो पनि धर्मकै प्रभाव थियो । ब्राह्मण भएकै भनेर उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिइएको थिएन । तर, २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि भने देश धर्मनिरपेक्ष भयो । यसलाई २०७२ को नयाँ संविधानले पनि निरन्तरता दियो । देश धर्मनिरपेक्ष भन्नुको अर्थ कुनै पनि धर्ममाथि देशको विशेष आग्रह नरहने र सबै धर्मलाई समान ठान्ने हो ।
धर्मनिरपेक्षतामा राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्षपोषण गर्दैन भने जनतालाई धर्म मान्ने स्वतन्त्रता पनि दिन्छ । यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । लोकतन्त्रमा दल खोल्ने, दलको संगठन गर्ने, दलको प्रचार गर्ने, दल परिवर्तन गर्ने अधिकार दलीय स्वतन्त्रताभित्र पर्दछन् । दलहरुका नीति, सिद्धान्त, आदर्श र विचार पनि लगभग धार्मिक आस्था, परम्परा र ग्रन्थहरु जत्तिकै पुराना छन् भन्ने कुरा सुस्पष्ट छ । दलीय स्वतन्त्रतामा रोक लगाउनु, एउटा दलमा मात्र आबद्ध हुनुपर्ने वा अर्को दल खडा गरेमा वा आबद्ध भएमा कारबाही हुने अवस्था हुनु भनेको निरंकुशता हो ।
राजनीतिक दल, राजनीतिक सिद्धान्त वा आस्थामा कुनै प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन भनेजस्तै धर्म मान्ने विषयमा प्रतिबन्ध वा कारबाहीको व्यवस्था के सही हो त ? किमार्थ होइन । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकको मौलिक हकमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको हक छ । उक्त प्रावधानअनुसार ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसो भएको हुनाले दलीय स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले धर्मका आधारमा गरिने संगठन, प्रचार र धर्म परिवर्तनलाई पनि रोक लगाउनु अबुझपन हो, लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नबुझ्ने मानिसले मात्र धर्म परिवर्तनमा अंकूश लगाउने सोच बनाउने गर्छ । राजनीतिमा दल परिवर्तन गर्न पाईन्छ भने धर्म परिवर्तन गर्न किन नपाइने ? धर्मजस्तै राजनीति पनि परम्परागत संस्कार त हो नि ? त्यसैले धर्म अवलम्बन वा परिवर्तनको विषयलाई अब राज्यले प्रलोभनको रुपमा हेर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।
राज्यले त नागरिकलाई सबल बनाउने हो, उसको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हो । शिक्षित, स्वस्थ र रोजगारीयुक्त बनाउने हो । नागरिकले आफूखुसी धर्म रोज्दा त्यहाँ राज्यले हस्तक्षेप गर्ने होइन । जसरी कुन दलको नीति र व्यवहार राम्रो छ, त्यसैको आधारमा नागरिकहरुले हेरेर दल रोज्ने गर्छन् । त्यस्तै कुन धर्म राम्रो छ ? कुन धर्म जनपक्षीय छ र कुन धर्मले मानवीयतालाई महत्व दिएको छ भन्ने विषयमा नागरिकहरुले निर्णय लिन किन नपाउने ? अवश्य पनि पाउनुपर्छ । आजको युगमा विश्व एउटा सानो गाउँ बराबर भएको छ । संसारको कुनै कुनामा भएको विषय केही सेकेन्डभित्र नै अर्को कुनामा पुगिसकेको हुन्छ । त्यसकारण नागरिकले धर्मका विषयमा पनि संसारभरको जानकारी पाइसकेका छन् ।
राज्यको काम कुनै धर्मविशेषको बचाउमा लाग्ने वा कुनै धर्मलाई विस्तार हुन नदिने भन्ने होइन । राज्यको काम त जनतालाई शिक्षित बनाउने हो, सुविधासम्पन्न बनाउने हो, उनीहरुको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने हो । उनीहरुलाई यति सक्षम बनाउने हो कि धर्म चयनको विषय उनीहरु आफू नै गर्न सकून् । धर्म परिवर्तनको स्वतंत्रता, राजनीतिमा दल परिवर्तनको स्वतंत्रता जस्तै वास्तबिक लोकतंत्रको अभ्यास पनि हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
