काठमाडौं । सरकारले उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गरेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरुको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने तथा थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने बताए ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप शहीद घोषणा गर्ने बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलका बारेमा उठेका समस्याहरुका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने भएको छ । हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
