काठमाडौँ / नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान ५ वटा कानुन खारेज गर्न माग गरेको छ । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको भनाइ छ । आगामी वैशाखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगाडि नै यी कानुनमा सुधार गर्ने विश्वास लिइएको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।
‘कानुनमा हुने सुधारले आर्थिक गतिविधि मात्र बढ्दैन, अर्थतन्त्र समृद्ध पनि हुनेछ,’ उनले भने, ‘कुन कानुनको कुन दफामा संशोधन गर्नुपर्ने हो, के कारणले संशोधन गर्नुपर्ने खुलाएर आज प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं ।’ कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानुनमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनको खारेजी एवं केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ खारेज गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड छ । विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ मा भएको व्यवस्था विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ मा समेटिएकाले दुवैलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ मा राख्दा उपयुक्त हुने परिसंघको ठम्याइ छ ।
क्षतिपूर्ति ऐन २०१९ का सम्पूर्ण व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा समेत समेटिएकाले उक्त ऐन खारेज गर्नुपर्ने सुझाब छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १० (क) बमोजिम राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र भुक्तानी सुरक्षण नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने माग छ ।
संशोधन गर्नॅपर्नेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५ लगायत छन् । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा दिनका लागि आफ्ना सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने परिसंघको विश्वास छ । यसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नॅका साथै सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
