लोकनारायण सुबेदी
बिश्वमा नबउदार अर्थनीतिको जुन डंका पिटिदै आएको थियो त्यसले उत्पन्न गरेका आर्थिक मन्दी तथा बित्तीय संकटहरुको भयंकर ठूलो दुष्चक्रले गर्दा बिकसित पश्चिमा देशहरु नै समेत आज बिकल्पको खोजीमा तल्लिन हुन थालेका छन् । नबउदारबादी अर्थतन्त्रले जुन कामको समाजिकीकरण र पूँजीको थप अझ सघन केन्द्रिकरण गरिदियो त्यसले पूँजी र श्रम बीचको संघर्षलाई अझ तीब्र बनाइदिएको छ । यसको सोझो अर्थ हो — श्रम पूँजीको शोषणको अझ बढी शिकार भयो । यसले सम्पन्न र बिपन्न बीचको खाडललाई पुर्नको साटो अझ बढी फराकिलो बनाइदियो । अबिकसित र बिकसित क्षेत्र बीचको असमानतालाई पनि परिणामः अझ गहिरो तुल्याउन पुग्यो । अन्यत्रको कुरा छोडौं नेपालकै बैंकहरुको ऋणप्रवाहको तथ्यांक आर्थिक सर्बेक्षणले जुन प्रकाशमा ल्याएको छ त्यत्ति मात्र हेरे पनि धेरै कुरा एकदमै छर्लङ्ग हुन्छ ।
केही बर्ष पहिला स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा सम्पन्न बिश्व आर्थिक मञ्चमा जम्मा भएका पश्चिमा अर्थतन्त्रका दिग्गज पहरहेदाहरुले निकालेको निष्कर्शले पनि यही यथार्थलाई राम्रोसँग उजारगर गरेको छनक दिएको थियो । त्यतिबेला नै उनीहरुले चीनको बिकसित र शक्तिशाली हुदो अर्थतन्त्रलाई निक्कै गम्भीरताकासाथ हेरेका थिए । अनि चीनको अर्थतन्त्रमा तलमाथि हुँदा पश्चिमा देशहरुको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग चर्मराउने र धराशायी हुनसक्ने गम्भीर निष्कर्श निकाल्दै चीनले लिने आर्थिक नीति र खुलापना के कस्तो हुने र कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरामा नै उनीहरुले ध्यान केन्द्रित गर्दै र चिन्ता लिदै आएका हुन् र अहिले पनि आइरहेका छन् ।
बास्तवमा आज ती पश्चिमा मुलुहरुले सामाजिक सुरक्षाका सबै जसो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अत्याधिक खर्च कटौति गर्दा पनि अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भइरहेको अबस्थामा नबउदारबादको वकालत गर्नेहरुको तर्कले अब काम गर्न छाडेको एकदमै प्रष्ट हुन्छ । नाफा केन्द्रित र मानबद्वेषी अर्थतन्त्रलाई काखी च्यापेर अस्तित्व बचाइराख्न र अघि बढ्न त झन नसकिने अबस्था सिर्जना हुने भएकोले बैकल्पिक आर्थिक बाटो अब के हुन सक्छ भन्ने बिषयमा उनीहरु केन्द्रित भएर छटपटिन थालेको देखिदै आएको छ । यस परिप्रेक्षमा आर्थिक बिकासमा उदाउदो बिश्वको आर्थिक महाशक्ति केन्द्र बन्दै गएको चीन र उदाउदो भारतका बीचमा रहेको हाम्रो देशले अबलम्बन गर्नु पर्ने आर्थिक बिकासको मार्गचित्र र मूलबाटो के हो भन्ने कुरामा अत्यन्तै गम्भीरतासाथ बृहतरुपमा सोच बिचार तथा छलफल गरिनु पर्ने र उपयुक्त तथा दीगो प्रकृतिको निष्कर्श निकाल्नु पर्ने ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ र बनिरहेको छ ।
यसका लागि अहिलेसम्मको नेपाली अर्थतन्त्रको गम्भीर लेखाजोखा बहु आयामिक समीक्षा गरेर यस अगाडिका चूनौति तथा सामना गर्नुपरिरहेका समस्याहरु अनि भावी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने र सामना गर्नुपर्ने समस्याहरुलाई समेत मध्यनजर राखेर र राम्रोसँग केलाएर तिनको सही ढंगले के कसरी निराकरण गरेर अघि बढ्न सकिन्छ त्यसको सबैभन्दा पहिला निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसमम पनि हामीसँग भएका श्रोत साधनहरुको सही किसिमले परिचालन हुन, गराउन एकातिर सकिएको छैन भने अर्कोतिर नेपाली अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन नाजुकबाट नाजुकतर बन्दै र भयावह किसिमले पराश्रित हुदै गएको छ । यसका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सास्कृतिक कारण पनि अबश्य छन् तर मूल कुरा ती कारक र काणलाई सही किसिमले हेर्ने र फेर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई अग्रगति दिने उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै आजको सबैभन्दा मूख्य समस्या हो ।
यस सन्दर्भबाट हामीले हाम्रो कृषि, उद्योग, बाणिज्य–ब्यापार, श्रम, बातावरण, तथा ऊर्जाका समस्यालाई बेग्ला बेग्लै र समग्ररुपमा हेर्यौी र केलायौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो किसिमले किन कमजोर बन्दैछ, किन ब्यापार घाटा निरन्तर बढ्दैछ र किन भुक्तान सन्तुलन नराम्रोसँग नकारात्मक बनेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अनि नेपालमा किन सामाजिक न्याय र गरीबी निवारणले मूर्तरुप लिन सकेको छैन भने कुराको पनि उजागर र खुलस्त हुन्छ । फलतः यस्तो अर्थतन्त्रको दारुण अबस्था भएको देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, माफियातन्त्रको बिगबिगी, सामाजिक असमानतामा अझ बढोत्तरी, भयंकर ठूलो बेरोजगारी, उर्जाशील यूवा शक्तिको निरन्तर बिदेश पलायन जस्ता तस्वीर दिनानुदिन देखापर्नु अस्वाभाविक हुदैन । त्यसैले यी समस्या हल गर्ने राष्ट्र र जन समर्पित जनमुखी अर्थनीतिको निर्माण र त्यसको ठोस प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको सर्बोपरी राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
तर यो आवश्यकताको परिपूर्ति लर्तरो नीति र त्यसको कार्यान्वयनले पटक्कै हुन सत्तैmन । यसको निम्ति हाम्रो जमिन,जल जंगल, जडीबुटी, जैबिक बिबिधिता, जनशक्तिलाई सही किसिमले अर्थात उत्पादन बृद्धि र समाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने किसिमले प्रयुक्त गर्ने, देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउदै लगेर परनिर्भरबाट परस्पर सार्थक अन्तरनिर्भरको चरणमा प्रवेश गराउने बैकल्पिक अर्थनीति आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । परम्परागत सामन्ती, दलाल पूँजीवादी, कमीशनखोरी र माफियागिरीमा आधारित देश र जनतालाई दोहन गर्ने र केही मुठ्ठिभर मानिसले आफ्नो पकेट भर्ने अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिले नेपाली किसान,मजदुर, महिला, सिल्पी समुदाय, जनजाति, पछाडि परेको क्षेत्र कुनै कसैको पनि जीवनोद्धार र प्रगति हुने स्थिति बन्न सक्तैन भन्ने कुरा त साठी बर्षभन्दा बढीदेखिको अहिलेसम्मको हाम्रो योजनाबद्ध आर्थिक बिकासको गति र आजिको कटु यथार्थ स्थितिले एकदमै प्रष्ट पारेको छ ।
अतः देशलाई साँच्चै अर्ध बिकसित चरणबाट बिकासशील चरणमा प्रवेश गराउने कुरैमा मात्र सीमित नराख्ने र यथार्थमा परिणत गर्ने हो भने माथि उल्लिखित गम्भीर कुरामा अत्यन्तै गम्भीरतमरुपमा ध्यान केन्द्रित गरिनै पर्दछ । आफ्ना श्रोत साधनहरुको सार्थक उपयोग गर्ने ठोस राष्ट्रिय नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको चीन र भारतको बढ्दो बिकासको प्रतिफललाई हामीले सही किसिमले उपयोग गर्न र लाभ लिन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्तछौं । तर यी कुरा तर्फ अहिले कथित समाजबाद र समृद्धिको ढोल पिटिरहेका दलहरुले गम्भीर चासो र चिन्ता लिएको पटक्कै पाइदैन । उनीहरुको केन्द्रिय चासो सत्ता कुर्सी र देश दोहन मात्रै देखिदै आएको र देखिइरहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिबर्तन पछिको प्रतिफल यस्तो हुनु कम बिकृति र बिडम्बनाको कुरा होइन !
यस्तो अपाच्य र अमान्य स्थितिले कुनै पनि सही दिशामा देशलाई किमार्थ लान सकिदैन र लान सकिने आधार पनि बन्दैन । बरु अबाञ्छित अन्यौल र अराजकताको नै बारम्बार सिर्जना गर्ने स्थिति कायम रहन्छ र त्यो अझ बढ्छ । आजको नेपाली समाजको चौतर्फी छटपटाहट यस्तै स्थितिको उपज हो । यसबाट मुक्तिको खोजीले मात्र नेपालको सार्बभौमिक अक्षुण्णता, स्वाधीनता, जनतन्त्र र जन जीविकाको शतत रक्षा र बिकास गर्ने आधार पनि तयार हुन सक्छ । त्यसैले आज राष्ट्रय आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय पूँजीको बिकास र संरक्षणमा जोड दिनु नितान्त आवश्य छ । अन्यथा हामी आवारा पूँजीको मुठ्ठीमा परेर चुसिने र लुटिने बाहेक अरु केही हात लाग्दैन । अत्यन्तै गम्भीररुपमा चिन्तन मनन गरौ र अर्थतन्त्र र राष्ट्र निर्माणको सही बाटोमा सार्थक किसिमले अगाडि बढौं !
