मस्को । युक्रेन द्वन्द्वमा पश्चिमी प्रतिबन्धबाट प्रभावित भएको करिब दुई वर्षपछि रुसी उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले रुसले आफ्नो तेल निर्यातलाई युरोपबाट चीन र भारततर्फ पुनः निर्देशित गरेको बुधबार बताउनुभएको छ ।
सन् २०२२ मा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सेना पठाएपछि पश्चिमी मुलुकहरूले रुसमाथि समुद्री तेल आपूर्तिमा युरोपेली युनियन (इयु) को प्रतिबन्धलगायत धेरै प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
“हामी यसअघि युरोपलाई कूल ४० देखि ४५ प्रतिशत तेल र तेल उत्पादनको आपूर्ति गर्थ्यौँ”, ऊर्जा नीतिको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री नोभाकले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भन्नुभयो, “यस वर्ष यो आँकडा कूल निर्यातको चारदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै हुँदैन भन्ने हामीलाई अनुमान छ ।”
युरोपमा आफ्नो अधिकांश बजार हिस्सा गुमाइरहेकाले मस्कोले चीनसहित अन्य खरिदकर्तातर्फ ध्यान दिएको छ । “मस्कोको तेल निर्यातमा ४५ देखि ५० प्रतिशत हिस्सासम्म बढाएको चीन र भारत विद्यमान अवस्थामा हाम्रा मुख्य साझेदार बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । पहिला कुनै ढुवानी प्राप्त नगरेको भारत अहिले प्रमुख खरिदकर्ता भएको छ ।
नोभाकले भन्नुभयो, “दुई वर्षमा भारतमा आपूर्तिमा कूल हिस्सा करिब ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।” कच्चा तेललाई रिफाइन गरी युरोपेली ग्राहकहरूलाई बिक्री गर्नुअघि रुसबाट छुटमा कच्चा तेल लिन भारत सक्षम भएको रिपोर्टमा बताइएको छ । यद्यपि यस्तो बिक्री कानुनी भए पनि यो रुसी तेलका लागि पछाडिको ढोकाको बाटो भएको र यसले प्रतिबन्धको प्रभावलाई कमजोर बनाउने आलोचकहरूले बताएका छन् ।
मस्कोले इयुका मुलुकहरूलाई आफ्नो निर्यातमा कटौती गरेकाले रुसले आफ्नो प्राकृतिक ग्यास निर्यातका लागि नयाँ बजार खोज्नुपरेको छ । इयुले पनि नयाँ आपूर्तिकर्ताहरू खोज्नुपरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री नोभाकले सन् २०२३ मा धेरै प्रतिबन्ध लागे पनि रुसी ऊर्जा उद्योगको सफलतापूर्वक विकास भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष रुसी तेल र ग्यासको राजस्व करिब नौ हजार अर्ब रुबल (९८ अर्ब अमेरिकी डलर) हुनेछ । यो सन् २०२१ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघिको समान स्तर हो ।
उहाँले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तेल र ग्यास उद्योगको हिस्सा २७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । यो रुसको कूल निर्यात राजस्वको ५७ प्रतिशत हो । उहाँले अन्य खरिदकर्ताहरूका लागि रुस खुला रहेको बताउनुभयो । “रुसी तेल किन्न चाहने धेरै छन्, यी ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र अन्य देश हुन्”, उहाँले भन्नुभयो । एएफपी
