काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएर स्मार्टसिटीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “काठमाडौंभित्र व्यवस्थित नमुना सहर बनाएर जानुपर्छ। मेरो दोस्रो कार्यकालमा स्मार्टसिटीको अवधारणा यही सोचका साथ अगाडि सारिएको थियो। यसले हरेक प्रदेशमा एक स्मार्टसिटी बन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। हामीले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौं। यो दीर्घकालीन रणनीति हो, गम्भीरतापूर्वक सोचेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।”
“मध्यपहाडी लोकमार्ग म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरू गरिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका थियौं। उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो भिजन हो। देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक बनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको मोडेल पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “वन र वातावरणको क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी छ। २०२९ सालको ऐनले अहिलेको वस्तुगत अवस्थिति सम्बोधन गर्दैन। हिजो ऐन बनाउँदा मानव बस्ती नभएका ठाउँ सहरीकरण भइसकेका छन्। वन र विकास एकअर्काका विरोधीजस्तो भाष्य बन्दै गएको छ। वनको कुरा गर्दा मान्छेको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। विकास निर्माणमा हामी परिणामभन्दा प्रक्रियाको झमेलामा फसेका छौं। यो परिस्थिति तोड्नुपर्छ।”
बैठकको संश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “अर्को वर्ष नयाँ सोच, योजना र कार्यशैलीका साथ अगाडि बढ्छौं। मैले आफूलाई पनि त्यसरी बदल्ने सोच्दैछु। तपाईहरू सबै जना पनि आफ्नो कार्यशैली बदल्ने र देशलाई गुणात्मक परिणाम दिने सोच्नुहोला।”
“एकातर्फ वनमा हामी धनी छौं भनिरहेका छौं, अर्कोतर्फ वर्षेनी अरबौंको काठ आयात भइरहेको छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा ढलेका रूखहरूसमेत सजिलोसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। काठ हाम्रो ठूलो सम्पत्ति हो, यसको हिफाजत र उपयोग गरौं।”
छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको संख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालय राम्रो प्रगति गरेको बताउँदै भूकम्पबाट भत्किएका निजी घरहरू निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको, काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको बताउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले वनले प्रकृति संरक्षणमा मात्र जोड दिने र विकासे मन्त्रालयले विकासको मात्र कुरा गर्दा विकास नीति असन्तुलित हुने बताउँदै वन र विकासलाई एकअर्काका सहयोगी अंगको रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने बताए। साथै जलवायु परिवर्तनले भौतिक विकास र मानवीय जीवनका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याएको बताउँदै अर्यालले जलवायु परिवर्तनका बहुआयमिक प्रभावहरूको एकीकृत विश्लेषण जरूरी रहेकोमा जोड दिए।
छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरजु वैद्यले विदेशी सहायताको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको, आयोजनाको स्तर र बजेटको प्रबन्धबीच उचित तालमेल आवश्यक देखिएको र कार्यचापका दृष्टिले जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको विनासकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरहरूको पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताउँदै भूकम्पको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी सोहीअनुरूपको नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै सात प्रदेशमा सात स्मार्टसिटी बनाउने गृहकार्य गरिएको उनले बताए ।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले वन क्षेत्रको उपयोग र जंगल कटानीमा अत्यधिक समय र जनशक्ति खर्चिनुपरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समय बढी लागेकोजस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताए।
सचिव खरालले कोप २८ मा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्मरण गर्दै नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तमा पहल लिने योजना बनाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय शिखर सम्मेलनको आयोजनाको तयारी गरिएको बताए।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले एकातर्फ नेपालको काठ कुहिएर जाने र अर्कोतर्फ विदेशबाट ठूलो मात्रामा काठ आयात भएको बताउँदै त्यसको सम्बोधन जरुरी रहेको जनाए। साथै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति र योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै अर्का सचिव गणेश पाण्डले नेपालको काठ देशभित्रै उपयोगका निम्ति लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने बताउँदै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम छिटो र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले उपत्यकामा प्रस्तावित स्मार्टसिटीहरूको निर्माणका निम्ति कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए। साथै विकासका काम गर्दा विद्युत, सडक, खानेपानी, सहरी लगायतका मन्त्रालयहरूको सहकार्यका निम्ति तयार भएको ऐनको मस्यौदा पारित गर्न पहल लिनुपर्ने बताउँदै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकको संश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “अर्को वर्ष नयाँ सोच, योजना र कार्यशैलीका साथ अगाडि बढ्छौं। मैले आफूलाई पनि त्यसरी बदल्ने सोच्दैछु। तपाईहरू सबै जना पनि आफ्नो कार्यशैली बदल्ने र देशलाई गुणात्मक परिणाम दिने सोच्नुहोला।”
