काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । कारखाना र त्यसले प्रयोगमा ल्याएको खानीको बुधबार निरीक्षण गर्दै उहाँले सामूहिक प्रयासबाट पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो ।
सरकारले अनुदान दिएर मात्र उदयपुर सिमेन्टको समाधान ननिस्कने भएकाले व्यवस्थापन र श्रमिकले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । “कसले जिम्मेवारीबोध नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो ? यसको हामी सबैले मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ ।” निजी क्षेत्रले सबै जोखिम आफूले लिएर नाफा कमाउन सक्ने तर उदयपुर सिमेन्टले भने सञ्चालन खर्चको दायित्व पूरा गर्न नसकेकामा उहाँको गुनासो थियो ।
जापान सरकारले उपलब्ध गराएको ४४ करोड रुपियाँ सहयोगमा सञ्चालनमा आएको उद्योगले साँवा ब्याज केही तिर्नु नपर्ने भए पनि सञ्चालन खर्चको मात्रै दायित्व पूरा गरे पुग्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो तर सञ्चालन खर्चको दायित्व पनि पूर्ति गर्न नसक्नु नै समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।
कोभिडपछि मात्र उद्योगको अवस्था बिग्रिएको भन्ने ठाउँ नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । कोभिड तात्कालिक समस्या भएको र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै समस्या थपिँदै आएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवस्था पनि नरहेको उहाँले बताउनुभयो । “मेरोभन्दा पनि अझ बढी महत्व दिएर यसको सम्पत्ति रक्षा गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता हामीसँग भएन । यसै कारण नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र सफल हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरुरी नभए पनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्र्धी बनाउन र एकाधिकार हुन नदिन सरकारले लगानी गरेकाले कारखानालाई निरन्तरता दिन सबैलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबाट प्रतिबद्धता आएन भने उद्योग बचाउन कठिन हुने पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उद्योग बचाउने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने समयसँगै नयाँ प्रविधिको उपयोग गरेर धेरै काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उदयपुर जिल्लाकै अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उद्योग बचाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर काम गरेमा सरकारले सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
निरीक्षणका क्रममा अन्तबाट उठेको करलाई उद्योगमा हालेर जबरजस्ती बचाउन नसकिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । “यसलाई बचाउने हो भने व्यवस्थापन, मजदुर, सञ्चालक र स्थानीय सरकारले सामूहिक प्रतिबद्धता गरौँ । यो प्रतिबद्धता आयो भने नगरी नहुने काममा सरकारले पहिलो चरणमा हेर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो । त्यसपछि कामको आधारमा सरकारले आगामी योजना तय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
