काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सरकारले अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षा अङ्गलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले त्रिपालमुनि बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए । चिसोका समयमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरुन् भनेर नै सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको उनको धारणा छ ।
सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यकतानुसार परिचालित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पमा जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी कुल एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, प्यूठान, अछाम र जाजरकोटमा क्षति पुगेको थियो ।
प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति, ३५ हजार चार सय ५५ घर आंक्षिक क्षति भएका छन् । यस्तै १६ सरकारी कार्यालय पूर्ण र ३४ सार्वजनिक भवन आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पको दोस्रो दिनदेखि सरकारले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब अस्थायी आवास निर्माण र पुनः निर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।
अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको उल्लेख गर्दै प्रभावितले पहिलो किस्तास्वरुप २५ हजार पाउने र आवास निर्माण थालेपछि थप २५ हजार उपलब्ध गराइने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण गर्न मात्रै पाँच अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए ।
“प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास तथा सरकारी संरचनाको पुनः निर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ”, उनले भने, “पुनः निर्माणका लागि दातृ राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको छ ।” भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियताप्रति धन्यवाद दिँदै अस्थायी आवास निर्माण र आवास पुनः निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए । त्रिपालमुनि बसेका कतिपय भूकम्पपीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको, एकल महिलाका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न तथा भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्यवस्थाबारे ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । रासस
