काठमाडौं । तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा सम्झौताको मर्मविपरीतका गतिविधि देशमा बढेको छ । सम्झौतापछि हतियार व्यवस्थापन र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनजस्ता काम भए पनि न द्वन्द्वपीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छन्, न त सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छ । त्यसविपरीत देशमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासन वृद्धि भएको छ ।
शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमि तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा आधारित छ । राजतन्त्र र दलहरुको असफलताका कारण देशमा भाडभैलो भइरहँदा माओवादीले हतियार उठाएको थियो । तत्कालीन माओवादीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य लगायतले देशमा शासनरत पक्षबाट समृद्धिको आशा गर्न नसकिने भन्दै अब युद्धको विकल्प नभएको बताएका थिए । उनीहरुले अल्पसंख्यक, श्रमिक, गरिबको मुद्दा उठाउँदै सबैलाई समान अधिकार र हक, समान विकासको अनुभूति गराउने वाचा पनि गरेका थिए । नेपाललाई वैदेशिक क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउने र छिमेकी भारतको साम्राज्यवादी सोचविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यही कारण ठूलो संख्यामा युवाले पनि माओवादी युद्धलाई साथ र समर्थन गरेका थिए ।
माओवादीको १० वर्षे युद्धकै कारण देशमा ६२-६३ सालको आन्दोलनको माहोल बन्यो । माओवादीकै समर्थनमा अन्य राजनीतिक दलले राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरे । फलस्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य र देशमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रको स्थापना भयो । २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि भयो । शान्ति सम्झौता केवल माओवादी युद्धको अन्त्य मात्र थिएन, त्यो उनीहरुलाई संसदीय व्यवस्थामा ल्याउने माध्यम पनि थियो । तर, संसदीय व्यवस्थामा आएपछि भने माओवादी आफ्नै प्रतिबद्धताबाट विचलित भयो । माओवादी नेताहरु सत्ताको स्वाद चाख्न थालेपछि युद्धका वाचाहरु भुल्न थाले । विभिन्न स्वार्थका लागि पार्टी विभाजनजस्ता नेपाली राजनीतिको दीर्घरोग माओवादीमा पनि देखिन थाल्यो । यसबीचमा शान्ति सम्झौताका मर्म भने ओझेलमा पर्दै गए ।
यसबीचमा द्वन्द्वपीडितले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु राजनीतिक दलहरुको ठूलो असफलता हो । यही कारण द्वन्द्वकालका घटनामा मुद्दामामिला, प्रदर्शन बढ्दै गएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतलाई द्वन्द्वकालका घटनामा विपक्षी बनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसले देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक माहोललाई पनि खल्बल्याउने देखिएको छ । शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । यी आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीले द्वन्द्वकालका मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउन सकेनन् ।
पछिल्लो समय २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । हालै नेपालको भ्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुले पनि यसको महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै पीडित तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको आलोचना गरेका छन् । विज्ञहरूले पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ढिलाइ गरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा निरन्तर चासो राख्दै आएका छन् ।
यसैबीच, शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको अवसरमा द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन परिमार्जनका लागि प्रस्तुत विधेयक तत्काल पारित गरी पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय आयोग स्थापना गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालसहित आवद्ध विभिन्न २० वटा संघ संस्थाद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयक तत्काल पारित गरी पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय आयोग स्थापना गरी न्याय दिन माग गरेका हुन् ।
‘पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष सिफारिस समिति गठन गरी आयोग गठन गरेर पीडितमैत्री एवं लैंगिक सत्य अन्वेषण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवं पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।’ संसदीय समिति र सिंगो संसद्सँग पीडित समुदायले विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयक तत्काल पारित गर्न जोडदार माग गरेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
