केही वर्षयता ठूलो रकम खर्चेर बनाइएका तर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा नआएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरापछि सरकारले निजगढमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तयारी गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका ती विमानस्थलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हुन सकेको छैन, जसका कारण यहाँ ऋण लिएर गरिएको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ । साथै, मुलुकको अर्थतन्त्र पनि केही वर्षयता संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आम्दानी वृद्धि गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा पुनः ऋण लिएर फाइदा नहुने योजना बनाउन अघि सरेको हो । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको हो । यसले देशलाई ऋणको चपेटामा पार्ने र श्रीलंकाको बाटोतर्फ लैजाने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले नभई नहुने पूर्वाधारका योजना बनाउन नसकेका बेला करिब पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना अघि बढाउन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले निजगढको विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । सोही समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तयारी गरेको हो । जब कि अहिले सरकारमाथि ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा आगामी दिन देशका लागि झन् कष्टकर बन्ने भन्दै अर्थविद्हरुले नै चेतावनी दिँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलोपटक पूँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट धेरै छ । यसको अर्थ अब सरकारलाई विकास निर्माणभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हो । साथै, बजेटमा खर्बौं रुपैयाँ सरकारको चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा विकास खर्चका लागि रकम नहुनु र बजेटको अधिकांश चालु खर्चमा नै विनियोजन हुनु भनेको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्दै गएको संकेत हो ।
राजस्व संकलनमा आएको कमीले समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेको संकेत गरेको छ । गत असारको करिब अन्त्यसम्म आइपुग्दा कर राजस्व ८ खर्ब ६८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो कुल लक्ष्यको ६१.९ प्रतिशत मात्र हो । गत आवमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्ष भन्सार मात्र नभई आन्तरिक रुपमा समेत आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको जोखिम कम भएकाले अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ । जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । यसलाई सरकारमा आसीनहरुले जति चाँडो बुझ्छन्, त्यति नै मुलुकको हित हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
