लाेक नारायण सुवेदी
बिश्वका दुइ ठूला महाशक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिद्वय जो बाइडेन र शी जिनपिङका बीच अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा गएको नोभेम्बर १५ मा महत्वपूर्ण भेटघाट भएको छ । सेनास्तरीय बार्तालाई पुन स्थापना गर्ने र आर्टिफिशियल इण्टेलिजेन्स, ब्यापरिक बस्तुहरुको प्रतिबन्ध, अनि जलवायु परिबर्तन बार्ता नबिकरण जस्ता बिषयमा अन्तरसरकारी बार्तालाई पनि अघि बढाइने सहमति बनेको बताइएको छ । यसले दुइ देशको तनाव कम हुने र बिकासको गतिरोध हट्ने तथा त्यसले बिश्वब्यापी सकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि जनाइएको छ ।
हुन त बिश्वका जानेमानेका कतिपय राजनीतिक पर्यबेक्षक र बिश्लेषकहरु अमेरिकी बिदेश नीति उसको राष्ट्रिय हित र अब्यवहारिक आदर्शबादको बिचित्रको मिश्रण हो भन्ने गर्दछन् भने चीन पनि माओबादी साम्यबाद र कथित बिस्तारबादी आकांक्षाले नराम्रोसँग अभिशप्त छन् भन्ने खोट देखाउने गर्दछन् । निश्चय नै अमेरिका र चीनका बीच बैचारिक र नीतिगत अनेक क्षेत्रमा थुप्रै असमानताहरु छन् नै । त्यसले गर्दा दुइ देशका बीच सम्बन्धलाई सामान्य राख्न पनि कुनै ठूलो चूनौतिभन्दा कम मानिदैन । अनि यी दुबै देशका बीचको सम्वन्धको प्रभाव यति गहिरो छ कि त्यसलाई बर्तमान चलिरहेको रुस–यूक्रेन युद्धदेखि लिएर अहिले इजरायले पेलेस्टिनीहरुमाथि मच्चाएको नरसंहारसम्मका नृशंश घटनाहरु यसको प्रभाव रहेको देख्न सकिन्छ भन्ने बिश्लषकहरु औंल्याउँदछन् ।
चीनलाई आफ्नो बिदेश नीतिमा बिश्वास छ भनिन्छ भने चीन बिश्वको एउटा महाशक्ति भएकोले उसले त्यस अनुसारको भूमिका निर्बहन गर्नु नै पर्दछ । अर्कोतिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खुल्लारुपमा भनिसकेका छन् कि अमेरिका अरु कुनै देशको तुलनामा आज चीनको सामना गर्न सबैभन्दा बढी सबल किसिमले खडा छ । उनले के पनि भनेका छन् भने अमेरिकी हित र उसका सहयोगी देशहरुको समेत फाइदाका कुरा हुन्छ भने अमेरिका चीनसग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छ । यथार्थतः सन फ्रान्सिस्कोम एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहकार्यको मञ्चमा बाइडेन र शी जिनपिङको बहु प्रतिक्षित भेटबार्ता त भयो तर त्यस पछि पनि दुइ देशको परस्पर सम्वन्धमा सकारात्मक सम्भावनाहरुभन्दा बढी सन्देह र अबिश्वास नै गहिरो रहेको देखिन्छ ।
हुन पनि बिश्व नेताको बैठकको लगत्तै बाइडेनले शीलाई ‘तानाशाह’ भनेर उनको मनमा रहेको इरादालाई खुलस्त पारिदिए कि उनले आउँदा दिनमा पनि चीनको बिरोध गर्दै रहने छन् । चाखलाग्दो र उल्लेखनीय कुरा के छ भने एशिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई लिएर झण्डै एक दशक जति पहिला पूर्ब राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जुन नीतिमा काम गर्न शुरु गरेका थिए, बाइडेनले त्यस नीतिलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेका छन् । त्यसैले पनि त्यस क्षेत्रमा चीनका चूनौतिहिरु निकै बढ्दै गइरहेका छन् र तिनलाइर्ब सन्तुलित तुल्याउन अमेरिकी हितका लागि एकदमै आवश्यक रहेको पश्चिमाहरु औल्याउने गर्दै आएका छन् । उनीहरु भन्दछन् – त्यो क्षेत्रमा शीको भूमिका आक्रामक रहदै आएको छ जुन कुरा अमेरिकाका लागि कत्ति पनि सैह्य रहेको छैन ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो राजनीतिक जीवनको ठूलो भाग एशियामा नै गुजारेका छन् र चिनयाँ नीतसँग उनी भलिभाती जानकार छन् भनिन्छ । एपेकको माध्यमबाट अमेरिका एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र खुल्ला आर्थिक नीतिको एजेण्डालाई अघि बढाउन चाहन्छ जसले गर्दा अमेरिकालाई ब्यापक आर्थिक लाभ मिल्न सकोस् । यो एपेक यस्तो एउटा आर्थिक समूह हो जसमा बिश्व जनसंख्याको झण्डै झण्डै ४० प्रतिशत तथा झण्डै ३ अर्ब(३बिलियन) मानिस र बिश्व ब्यापारको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा पर्दछ । यो एपेकका सदस्य देशहरुसँँग अमेरिकाको गहिरो आर्थिक हित छ र यो क्षेत्र अमेरिकी माल निर्यातको केन्द्र पनि हुन् । ती सदस्य देशहरुम अमेरिका र चीनसँग केही यस्ता देश पनि छन् जससँग चीनको बिबाद छ र अमेरिका चीनलाई दबाउनका लागि तिनलाई प्रश्रय पनि ददै आएको छ । हुन पनि अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, मलेशिया, भियतनाम, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानाडा, ताइवेन र हङ्गकङ्गसँग चीनको सम्बन्ध सामान्य रहेको छैन । अनि यी प्राय सबै देशहरु अमेरिकाका आर्थिक र सामरिक सहयोगी देश मानिन्छन् । एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोगको स्थापना १९८९ मा सदस्य देशहरु या अर्थब्यवस्थाहरुका बीच शतत बिकास र अझ राम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि एक क्षेत्रीय आर्थिक मञ्चकोरुपमा गरिएको थियो । यसको लक्ष्य बस्तुहरु, सेवाहरु र पूँजी तथा प्रौद्योगिकीको प्रबाहलाई प्रोत्साहित गरेर सदस्यहरुका बीच आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगलाई बढावा दिने, एक उदारिकृत ब्यापार र लगानी ब्यबस्था बिकसित गर्ने, नीजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरर्ने तथा खुल्ला क्षेत्रबादको समर्थन गर्ने रहेको उल्लेख छ । हुन त चीन आर्थिक र सामरिक हितहरुका लागि एपेकका देशहरुको निम्ति सामरिक समस्याहरुलाई निरन्तर बढाइरहेको छ । यी सबै कुराका बीच अमेरिकाको चिन्ता ल्याटिन अमेरिकामा चीनके बढ्दो सहभागित पनि हो । झण्डै डेढ दशकदेखि चीनको ल्याटिन अमेरिका तथ अफ्रिकी देशहरुमा सहायता कूटनीतिले अमेरिकी हितमाथि गहिरो चूनौति प्रस्तुत गरिरहेको छ । त्यसै कारणले चीनलाई एशियासम्ममै सीमित राख्नका लागि बाराक ओमाबाले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साझेदारीहरु बढाउने नीतिमा काम गर्न शुरु गरेको थियो ।
अमेरिकी लडाकु बिमान र सैन्य बलहरुकओ उत्तरी अष्ट्रेलियमा तैनाथीकासथ ओबामले के पनि प्रष्ट पारेका थिए भने २१औं शताब्दीमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको भबिष्यम अमेरिकाले अहं भूमिक निर्बहन गर्ने छ । अमेरिक प्रशासनले एशियाका बिभिन्न स्थानमा अमेरिक हितहरुलाई सबल तुल्याउनका लागि अमेरिकी प्रशासनले क्षेत्रीय रणनीतिलाई अघि बढाये । जसमा दुइ पक्षीय सुरक्षा गठबन्धनलाई सुदृढ तुल्याउने, ब्यापक आधार भएको सैन्य उपस्थिति निर्माण गर्ने तथा लोकतन्त्र र मानबाधिकरका कुराहरुलाई प्रश्रय दिने कुरा शामेल थियो । अमेरिकाले भियतनाम, अष्ट्रेलिया र फिलिपिन्ससँग सैनिक सम्बन्ध बढायो लाओसलाई मद्दत गर्यो अनि जापान र दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो तुल्यायो ।
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका कतिपय देशहरु पनि चीनको कथित अबैधानिक दाबासँग असन्तुष्ट र हैरान रहेको पनि पश्चिमाहरुको लगातारको कथन छ । हुन पनि त्यो ब्यापारिक बिश्व आवागमनको प्रमुख क्षेत्र रहेको छ । त्यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रसँग जोडिएका देशहरुमा बिश्वको झण्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।ती मध्येका कतिपय देशहरु अनुसार चीनको कथित बिस्तारबादी र अबौधनिक दाबीले हैरान रहेको पनि पश्चिमाहरु उल्लेख गर्ने गर्दछन् । चीन र जापानका बीचको बिबादमा अमेरिका खुलेरै चीनका बिरुद्ध जापानको पक्षमा छ । जापान र अमेरिकाका बीच २००४ मै प्रक्षेपात्र रक्षा प्रणालीको सम्वन्धमा सम्झौता पनि भइसकेको हो । जापानको नयाँ रक्षा नीतिमा दक्षिणी द्विपहरुलाई प्राथमिकता दिदै त्यहाँँ सैनिकहरुको संख्यामा ठूलो बृद्धि पनि गरिएको थियो । ती दक्षिणी द्वीपहरु चीनको नजिक रहेका छन् । कोरियाली प्रायद्वीपमा चीन र उत्तर कोरियलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अमेरिका सैन्य कारबाहीकै लागि पनि तयार रहेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियामा २८ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सेना र युद्धपोतहरु नियमितरुपमा तैनाथ रहने गर्दछन्
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र शी जिनपिङसँगको भेटमा बाइडेनले चीनको शिन्ज्याङ्ग, तिब्बत र हङ्गकङ्ग लगायत चीनको मानबाधिकरहरुको उल्लंघनका कुराहरु पनि उठाउने र चिन्ता ब्यक्त गर्ने काम गरे । राजनीतिक बिश्लेषकहरु के पनि औल्याउदछन् भने बाइडेन जिनपिङसँग उत्तर कोरिया, इरान र रुसलाई सन्तुलित राख्न चीनले अमेरिकालाई सहयोग गरोस् भन्ने आशय पनि ब्यक्त गरेका थिए । तर के ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ भने नैतिकता र सिद्धान्तमा को कति खडा हुन्छ त्यसले मात्र सम्झौता र समझदारीले बैधता पाउदछ । नत्र त्यो कागजको खोस्टो सरह नै हुन्छ । दुइ राष्ट्रपतिको भेट बार्ता दुइ पक्षीय सम्वन्ध र बिश्व शान्तिको हितमा कत्तिको उपयोगी हुन्छ त्यो आगामी दिनमा देखिदै जानेछ ।
