काठमाडौं। निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा गरिएका व्यवस्थामा अत्यन्त न्यून प्रगति भएको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले गरेको बजेट वाच अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत (२२ बुँदा) मा शून्य प्रगति देखिएको हो । बजेटमा व्यवस्था भएका यससम्बन्धी व्यवस्थामध्ये पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदा ११ मात्र (१८ प्रतिशत) मात्र रहेको पनि परिसङ्घले उल्लेख गरेको छ । २९ वटा बुँदामा भने आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको बजेट वाचको अध्ययनमा देखिएको छ । यो करिब ४७ प्रतिशत हो ।
चालु आव २०८०/८१ का लागि भने सिएनआईले बजेटका कुल ७३ वटा बुँदामा बजेट वाच गर्दै छ । जसमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्राथमिकताप्राप्त बुँदा समेटिएका छन् । जसलाई छ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । सिएनआईका अनुसार यस वर्ष ऊर्जा (जलविद्युत्), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पति र खानी तथा खनिज रहेका छन् ।
अपेक्षित लगानी अभाव
सिएनआईले शुक्रबार बेलुका राजधानीमा आयोजना गरेको लगानी प्रवर्धनसम्बन्धी बुँदामा आधारित रहेर बजेटको पनि समीक्षा गरेको छ । समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । कार्यक्रममा सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेटमा राम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्चसमेत कमजोर हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्यका लागि चाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भन्दै विदेशी लगानी चाहिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवर्धनसँग सम्बन्धित आठ वटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उक्त अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालु आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानुनी क्षेत्रमा काम भएको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानुनी रूपमा काम भइरहेको भन्दै उनले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । .
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले बजेटमा उल्लेख बँुदाको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले लगानी सम्बन्धित पोर्टललाई अपडेट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ती पोर्टलबाटै विदेशी लगानीकर्ताले धेरै सूचना लिने भन्दै उहाँले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई उहाँको सुझाव थियो ।
