काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सहकारीको नियमनमा समस्या देखिएको छ । राजधानीभित्रै यो खालको समस्या छ भने देशका अन्य स्थानको अवस्था के होला ? आम मानिसमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै छ । तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै सहकारीको नियममा समस्या मात्रै नभइ कतिपय त सम्पर्कमासमेत छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को विवरणसहित अद्यावधिक गर्ने अन्तिम मिति नजिकिएको छ । पुस मसान्तसम्म यस्तो विवरण बुझाउनुपर्नेमा दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा यो सङ्ख्या चार सय ५० हाराहारीमा मात्रै पुगेको विभागले जनाएको छ ।
यो वर्ष सहकारीको अद्यावधिक गर्न कोपोमिसमा आवद्धता र अपडेट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ । यस कारणले समयमा अद्यावधिक गर्नेको सङ्ख्या थप घट्नसक्ने अनुमान विभागको छ ।
एक हजार ६ सय बढी सहकारी कोपोमिसको दायरामा
समयमा अद्यावधिक नभए पनि विभागको सहकारी व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या भने उच्च छ । हालसम्म करिब एक हजार छ सय सहकारी संस्थाले यो सफ्टवेयरको युजरनेम र पासवर्ड लिइसकेको विभागले जनाएको छ । अझै पनि तीन सय बढी सहकारी संस्था प्रणालीबाट बाहिर छन् ।
तर, पछिल्लो समय प्रणालीमा आवद्ध हुने सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउँछन् । “पछिल्लो समय कोपोमिसमा आवद्ध हुन आउनेको सङ्ख्या बढेको छ । दैनिक दुई÷तीन वटा सहकारी यसका लागि आउने गर्नुभएको छ”, पोखरेलले भने, “हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेकै सबैलाई सम्पर्कमा ल्याउने र प्रणालीमा आवद्ध गराउने हो । सम्पर्कमा आएपछि मात्रै हामी नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ ।”
त्यसो त सहकारीको नियमनलाई फराकिलो बनाउन काठमाडौँं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि कार्यपालिका बैठकले सहकारी हेर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि सामाजिक समिति अन्तर्गत रहेको विभागलाई हेर्न छुट्टै समिति बनेकोले यसको सकारात्मक प्रभावपर्ने पोखरेलको विश्वास छ । समितिले पूर्णता पाउने वित्तिकै थप तीव्र गतिका साथ काम थाल्ने उनले बताए ।
सहकारी सञ्चालकविरुद्ध उजुरीको चाङ
सहकारी क्षेत्रमा बचत फिर्ताको समस्या आउँदा विभागमा उजुरी बढ्दै गएको छ । तत्कालीन दायित्व भुक्तानीमा समस्या भएर केही सहकारी संस्था समस्यामा परेसँगै यसको असर समग्र सहकारी क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । सो विभागमा मात्रै पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्था र सञ्चालकविरुद्ध एक सय २० भन्दा धेरै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।
यसरी परेको उजुरीमा विभागले पक्षलाई बोलाएर आवश्यक मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउँछन् । तर, त्यसरी बोलाउँदा नआउने, सम्पर्कमा रहेर पनि विभागको मध्यस्ततामा चित्त नबुझाउने तथा सहमति गरेर पनि उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध भने कारबाही गर्न प्रहरीमा सिफारिस गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्म विभागले ५० भन्दा बढी उजुरी उपर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गरेको विभागीय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
