सीमा तामाङ
यो प्रविधिबारे विवाद रहेकै बेला प्राधिकरणले ३ अर्ब १२ करोड लगानी गरिसकेको छ
पहिले सामान खरिद गर्ने र अत्यन्तै ढिला भइसकेपछि कार्यविधि बनाउन लागिपर्ने नियामकहरूको कमजोरी टेरामक्समा पनि दोहोरियो
श्रावण ३१, २०८०सजना बराल
काठमाडौँ — नागरिकको कल डिटेल, एसएमएसलगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधिबारे आलोचना र विवाद बढेपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । मंगलबार बालुवाटरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेरामक्स कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कानुनबिनै कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा थियो । कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो । प्रणाली जडानका लागि करोडौं मूल्यका सफ्टवेयर र प्रविधि खरिद गरिसकिएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ट पारेका हुन् ।
प्राधिकरणले समेत यो प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नहुने जनाएको छ । प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनका लागि एक कार्यविधिको तयारी भइरहेको कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्राधिकरण नेतृत्वले बताएको छ । ‘सेवा प्रदायक, सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला सबैसँग बसेर हामी कार्यविधि तयार गर्नेछौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘टेरामक्स कहाँ राख्ने, सेवा प्रदायक र नियामकको भूमिका के हुन्छ, कुन तहको डाटा इन्क्रिप्सन हुन्छ भन्ने लगायत सम्पूर्ण विवरण समेटेर कार्यविधि बनाउने तयारी गरेका छौं । सेवा प्रदायकको प्रणालीलाई नोक्सानी नगरीकनै इन्टिग्रेसनको काम हुनेछ ।’
सेवा प्रदायकलाई नागरिकको डाटा गोप्य राख भनेर निर्देशन दिने निकाय नै प्राधिकरण भएकाले आफैंले डाटा दुरुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने खनालले दाबी गरे । आफूहरूले टेरामक्सअन्तर्गतका साइबर सेक्युरिटी, फोन ट्यापिङजस्ता सबै फिचर नभई फ्रड म्यानेजमेन्ट, रेभेन्यु एसुरेन्स, भीओआईपी डिटेक्सन र क्वालिटी एसुरेन्स फिचर मात्रै लागू गर्ने गरी ल्याइएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यथाशीघ्र लागू गर्न भनिएको टेरामक्सबारे सेवा प्रदायक, सांसद र अन्य सरोकारवालाले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । व्यक्तिका कल डिटेल र एसएमएसमा पहुँच दिलाउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको भन्दै यसको विरोध भएको थियो ।
नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटा दुवै सेवा प्रदायकले नियामकको सो प्रणालीसँग आफ्ना प्रणाली इन्टिग्रेट गर्न अटेरी गर्दै आएको समयमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले यो प्रणालीको कार्यान्वयन थप अन्योलमा परेको छ । व्यक्तिगत सूचना र तथ्यांकभन्दा पनि सेवा गुणस्तर, राजस्व संकलनमा सम्भावित गडबडी, कल बाइपासको समस्या र सेवा प्रयोगको चापसम्बन्धी इन्क्रिप्टेड डेटा मात्र माग गरेको खनालको दाबी छ । नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर र कार्यशैलीको नियमन र मूल्यांकन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको र सोहीअनुसार मात्रै गर्न खोजेको उनले प्रस्ट पारे ।
टेरामक्स प्रविधिका बारेमा पछिल्लो दिन सरोकारवाला र राजनीतिक नेतृत्वबीच बहस बाक्लिएको थियो । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टेरामक्स व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको बताएका थिए । उनले यो लागू गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सत्तापक्षकै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विभिन्न फोरममा यस प्रणालीको आवश्यकताबारे प्रश्न उठाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले यो प्रणालीको दुरुपयोगको खतरा रहेको दाबी गरेका थिए ।
टेरामक्सका लागि हालसम्म प्राधिकरणले कानुन नै नबनाई ३ अर्ब १२ करोड लगानी गरिसकेको छ । कानुन नबन्दै उक्त प्रणाली खरिद गरेर राज्यको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावनासमेत बढेर गएको छ । २०७४ सालमा अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदादेखि नै टेरामक्स प्रविधि स्थापना गर्ने तयारी थालिएकामा ठेक्का प्रणाली र प्रक्रियासम्बन्धी विवाद र ढिलासुस्तीले २०८० मा आएर बल्ल प्राधिकरणले कार्यान्वयनको पहल गरेको हो । अन्य प्राविधिक पहलमा जस्तै पहिले सामान खरिद गर्ने र अत्यन्तै ढिला भइसकेपछि कार्यविधि बनाउन लागिपर्ने नियामकहरूको कमजोरी टेरामक्समा पनि दोहोरिएको छ । कान्तिपुरबाट
