—लोकनारायण सुबेदी
यतिबेला दक्षिण अफ्रिकामाा आयोजना हुन लागेको ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलनलाई लिएर एकातिर धेरैजसो देशहरुमा निकै उत्साह र उत्सुकता देखा परेको छ भने अर्कोतिर अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरु आशंकाग्रस्त देखिएका छन् । त्यसैले अहिले यो शिखर सम्मेलनलाई कमजोर र असफल तुल्याउन पश्चिमी देशका सञ्चार माध्यमहरु हात धोएर लागेका देखिन्छ र अभियान नै सञ्चालन गरिहेका छन् । तिनीहरुले भ्रामक सूचनाहरुको प्रचार प्रसाार गरिरहेका छन् भने त्यसको अनुसरण भारतका कतिपय सञ्चार माध्यमको एउटा तप्काले पनि गरिरहेको बिश्लेषकहरुले औंल्याइरहेकाछन् । केही दिन पहिलासम्म भारतका प्रधानमन्त्री मोदी यो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जोहानेस बर्ग जादैनन् भन्ने कुरा पनि चलाइदै थियो । भारतका एक थरी सञ्चार माध्यमहरुले त्यसो गरिरहँदा पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई लिएर प्रमुख मुद्दा के बनाएका थिए भने रुसका राष्ट्रपति पुटीलाई जोहानेसबर्गमा पक्राउ गरिने छ या छैन ? पुटीनले भने पश्चिमा देशका सञ्चाार माध्यमहरुको यस्तो मनसुवालाई ध्यानमाा राखेर दक्षिण अफ्रिका नजाने निर्णय लिए । उनले भिडियो कन्फरेन्सिङ्गको माध्यमबाट त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुने बताइएको छ । त्यस निर्णयले ब्रिक्सका एजेण्डाहरुमाथि पनि सञ्चार माध्यमहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
यो बिश्वको उदाउँदो संगठन ब्रिक्सको स्थापना २००८ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर गरेका थिए । पछिबाट यसमा दक्षिण अफ्रिका पनि शामेल भयो । बास्तवमा जोहानेशबर्ग शिखर सम्मेलन यस सम्मेलनको एउटा बर्तमान बिश्व परिप्रक्षमा निकै महत्वपूर्ण बैठक मानिदैछ । यो सम्मेलन नयाँ बिश्व ब्यवस्थाको शिलान्याश साबित हुन सक्ने पनि बिश्लेषकहरुले औंल्याइरहेका छन् । यो शिखर सम्मेलनको मूख्य एजेण्डा नै मूलतः ब्रिक्सको बिस्तार र सदस्य देशहरुका बीचमा ब्यापारका लागि मुद्राको निर्धारण गर्नु रहेको बताइएको छ । त्यसैले पश्चिमा देशहरुका सञ्चार माध्यमले लगातार यी दुबै महत्वपूर्ण बिपयहरुमाथि भ्रामक समाचार प्रसारित गरिरहेको पनि उल्लेख गरिदैछ । अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने उनीहरुले यसका लागि भारतको रुझानलाई समेत उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । के धारणा बनाउन कोशिश गरेको देखिन्छ भने भारत ब्रिक्सको बिस्तारका बिरुद्ध छ । यस सम्बन्धमा ढिलै गरेर भए पनि भारतको बिदेश मन्त्रालयले यस्ता खबरहरुको खण्डन गरेको छ । अनि अहिले के भनिदैछ भने भारतले निश्चित मानकहरुकासाथ यो ब्रिक्स संगठनको बिस्तार गर्न चाहन्छ ।
ब्रिक्सको जोहानेशबर्गमा हुन लागेको सम्मेलनमा त्यसका नेताहरुले नयाँ सदस्य देशहरुलाई सामेल गर्ने निर्णय लिने प्रायः निश्चित छ भनिएको छ । यस सम्मेलनका सम्वन्धमा चर्चाको अर्को एउटा बिषय भने ‘ब्रिक्स करेन्सी’ को मुद्दा हो । यस मुद्दामा पनि भारत ब्रिक्स करेन्सीको पक्षमा छैन भन्ने प्रचार प्रसार भइनै रहेको छ । तर अर्कोथरी भारतीयहरु भन्दैछन् वास्तविकता फरक छ । उनीहरु भन्दछन् – बिश्वमा नयाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन र प्रयोग गर्न निकै जटील र दुरुह प्रकृया छ । यस कुरालाई केन्द्र बिन्दूमा राखेर ब्रिक्स देशहरुको के प्राथमिकता रहेको देखिन्छ भने नयाँ मुद्राको स्थानमा बिभिन्न देशहरुका राष्ट्रिय मुद्राहरुमा लेन–देनको ब्यवस्था अधिक सुगम र ब्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । कतिपयले भनिरहेका छन् कि केही अर्थमा यो मुद्दा भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । किनभने उसले रुसबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल आयात गर्ने गर्दछ । रुसका बिरुद्ध पश्चिमा देशहरुको आर्थिक प्रतिबन्धका कारणले लेन–देनमा समस्या पैदा भइरहेको छ । रुसको यस सम्वन्धमा के आग्रह छ भने भारतले रुपैयाँकासाथै अन्य मुद्रामा पनि भुक्तानी गरोस् जसले गर्दा धनराशीको सहज किसिमले उपयोाग हुन सकोस् । पूरै सम्भावना के छ भने यो ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले कुनै ठोस भुक्तानी प्रणालीको घोषणा अबश्य गर्नेछ ।
अमेरिका र पश्चिमी देशहरुको घट्दो बिश्व प्रभावका करणले बिभिन्न महाद्विपका अनेक देशहरु ब्रिक्समा अब सामेल हुन चाहन्छन् । ती मध्ये यसरी सामेल हुन चाहने देशहरुमा यतिबेला साऊदी अरब, इण्डोनेशिया, अर्जेण्टिना र नाइजेरिया जस्ता ठूला देशहरु पनि प्रतिक्षारत छन् । यदि यी माथि उल्लेख गरिएका देशहरु ब्रिक्समा सामेल भए भने यो संगठन अमेरिकाको प्रभावशाली मानिने गरेको जी–७ संगठनभन्दा पनि अझ सबल हुन जानेछ । यसरी ब्रिक्सको बिस्तार पछि यस संगठनलाई एकताबद्ध र मतैक्य कायम राखिराख्ने प्रणाली खडा गर्न एउटा अर्को ठूलो चूनौति अबश्य खडा हुने पनि देखिन्छ । यसको सही समाधानको खोजी गर्नु अत्यावश्यक भन्ने चूनौतिका बारेमा सोच बिचार हुँदै गरेको पनि बताइदैछ ।
यही अगस्टको २२ देखि २४ सम्म आयोजना हुने निश्चित भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी महादेशका सबै देशलाई निमन्त्रणा गरिसकिएको बताइएको छ । शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी देशका नेताहरुका साथै चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्ग तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीच अनौपचारिक बार्ता हुने र त्यो पनि दुइ पक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरु सुल्झाउन सहायक हुने पनि धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको लगत्तै पछि आगामी सेप्टेम्बर महिनामा नयाँ दिल्लीमा जी–२० पनि बैठक हुँदैछ । त्यसमा पनि चीनका राष्ट्रपति शीको बिशेष सहभागिता हुने र दुइ पक्षीय र बिश्वका बहुपक्षीय समस्या तथा समाधानका चूनौतिहरुका बारेमा पनि महत्वपूर्ण छलफल हुने समेत आशा गरिदैछ । यी सबै कुरामाथि बिचार गर्दा र केलाउँदा ब्रिक्सले अब चट्टानी संकल्प शक्तिकासाथ बिस्तार हुँदै र बढ्दै जाने बाटो तय गर्ने तथा बिश्वको साझा र समानतामा आधारित भबिष्य निर्माणका लागि सामयिक र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन थालेको छ । यसले सार्थका पाउने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।
