–प्रीति रमण
केही वर्षयता संकटग्रस्त रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । बरु सरकारमाथि ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा आगामी दिन देशका लागि झन् कष्टकर बन्ने भन्दै अर्थविद्हरुले नै चेतावनी दिँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलोपटक पूँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट धेरै छ । यसको अर्थ अब सरकारलाई विकास निर्माणभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हो । साथै, बजेटमा खर्बौं रुपैयाँ सरकारको चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा विकास खर्चका लागि रकम नहुनु र बजेटको अधिकांश चालु खर्चमा नै विनियोजन हुनु भनेको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्दै गएको संकेत हो ।
अर्थतन्त्रमा संकटमा रहेको अर्को उदाहरण हो, चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिनामै राजस्व प्रणालीबाट साढे ३५ हजार करदाता बाहिरिनु । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म साढे ३५ हजार करदाताको दर्ता खारेज भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार वैशाखसम्म अन्तःशुल्क दर्ता मात्र २ हजार ४२९ वटा खारेज भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीको संख्या ४ हजार ६०७ वटा रहेको छ । एकसाथ ठूलो संख्यामा करदाताको दर्ता खारेजी हुनुले आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा र व्यवसाय बन्द भइरहेको संकेत गर्छ । अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता खारेजीको संख्या ठूलो देखिनुको पछाडि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले पसल–व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजस्व संकलनमा आएको कमीले समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेको संकेत गरेको छ । यही असारको करिब अन्त्यसम्म आइपुग्दा कर राजस्व ८ खर्ब ६८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६१।९ प्रतिशत मात्र हो । यस आवमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यस वर्ष भन्सार मात्र नभई आन्तरिक रुपमा समेत आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको छ ।
यस वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था पनि दयनीय छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सरकारले १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चका लागि कुल विनियोजित रकमको साढे ४९।९६ प्रतिशत मात्र हो । गत जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो । वैदेशिक सहयोग र अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार लगभग असफल बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सरकारले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८।६६ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो । गत साउनदेखि यही असार २२ सम्म सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसअनुसार ४० अर्ब ६७ करोड अनुदान र १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड ऋण छ ।
निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारण यो वर्ष पनि सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान सकेको देखिँदैन । सत्ता नेतृत्व पनि आफ्नो सरकार टिकाउने ध्यानमा मात्र व्यस्त हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै कार्यप्रणाली र सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । यो वर्ष अर्थतन्त्रमा मन्दी, निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन, समग्र बजार मागमा कमीलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन संरचनात्मक रूपमा सुशासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सुधार एवं राजस्व परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धानबिनै हचुवाको भरमा लक्ष्य तय गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व, वैदेशिक अनुदानलगायतमा लक्ष्य र यथार्थबीचको अन्तर धेरै हुने गरेको छ ।
यसबीचमा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत पक्षमा भने सुधार देखिउको छ । एक वर्षअघि करिब पौने तीन खर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत जेठसम्ममा सवा २ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था जनाउने सूचक शोधनान्तर पछिल्ला महिनामा बढ्दो रेमिट्यान्स र घट्दो आयातका कारण बचतको अवस्थामा पुगेको हो । गत जेठसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको जोखिम कम भएकाले अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
