श्रीलंकामा आर्थिक संकटका कारण जनताको व्यापक प्रदर्शन र सत्ता परिवर्तन भएको एक वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा पहिलोजस्तो इन्धनका लागि लामो लाइन हटेको छ भने घण्टौं लोडसेडिङबाट श्रीलंकाली जनता मुक्त भएका छन् । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका अनुसार बढ्दो रेमिट्यान्स र पर्यटक संख्याका कारण यस त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार यो देशले आर्थिक संकटको चरण पार गरिसकेको छ, तर समस्याहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका भने छैनन् । खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा र घरभाडाको मूल्य अझै उच्च नै छ । गरिबी दर गत वर्षभन्दा दोब्बर (२५ प्रतिशत) भएको छ भने यो दर आगामी दिनमा झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत साता बहुपक्षीय ऋणदाताले श्रीलंकालाई ७ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने निर्णय गरेका छन्, जसमा २ सय मिलियन डलर विपन्न नागरिकका लागि लक्षित छ ।
कोलम्बोस्थित एड्भोकाटा इन्स्टिच्युटकी अर्थविद् रेहाना थोफिकले श्रीलंकामा स्थिरता देखिए पनि सन्तोषजक अवस्था बनिनसकेको बताइन् । ‘मुद्रास्फीति कम भइरहेको छ । पहिलो जस्तो हरेक वस्तुको अभाव पनि छैन । तर, पहिलेको तुलनामा जीवनयापन खर्च घट्न र आय बढ्न सकेको छैन । जो व्यक्ति दैनिक कमाइ गरेर जीवन धान्दै आएका छन्, उनीहरू अझै पनि मारमा छन् ।’ श्रीलंकामा मुद्रास्फीति दर गत जुनमा १२ प्रतिशत थियो, यस महिनामा यो दर एकल अंकमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण पर्यटकको संख्यामा गिरावट, रेमिट्यान्समा कमी तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यूनलगायत कारणले श्रीलंका आर्थिक संकटमा फसेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलगायत राजापाक्ष परिवारको हालिमुहाली रहेको सरकारसँग आक्रोशित जनताले सन् २०२२ मार्च ३१ देखि प्रदर्शन थालेका थिए । देशमा देखिएको आर्थिक संकटको कारक राजापाक्ष परिवार भएको आरोप थियो । त्यही वर्षको जुलाई ९ मा हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपतिको आवास कब्जामा लिएका थिए । त्यसको केही दिनभित्रै राजापाक्षले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने, अत्यधिक मूल्यवृद्धि र इन्धनलगायत वस्तुको अत्यधिक मूल्य र चरम अभाव तथा दैनिक करिब १५ घण्टासम्म लोडसेडिङ जस्ता समस्याका कारण आजित जनता अन्ततः प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । गोटाबायालगायत राजापाक्ष परिवार निर्वासित भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बनेका थिए ।
विक्रमासिंघे नेतृत्वको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) बाट गत मार्चमा २.९ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता हासिल गर्न सफल भएको छ । यसले श्रीलंका सरकारलाई इन्धन, खाद्य सामग्री, एलपी ग्यास आपूर्तिका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको छ । श्रीलंकालाई घरेलु तथा वैदेशिक गरी ८० अर्ब डलर ऋण छ, जसलाई तिर्नु उसका लागि मुख्य चुनौती हो । सरकारले लिएको ऋण तिर्ने सीमामा पुनःसंरचना अझै अनिश्चित नै छ ।
यद्यपि, श्रीलंकाको सरकारले करिब २३ लाख विपन्न परिवारका लागि नगद वितरण कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि बर्सेनि ६८० मिलियन डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, आलोचकहरूले यही गरिबीको दरअनुसार उक्त रकम अपर्याप्त हुने बताएका छन् । यस्तै, पर्यटन राजस्वमा ३० प्रतिशत र रेमिट्यान्टमा ७६ प्रतिशत वृद्धि भएको सरकारले जनाएको छ ।
गत वर्षको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरे पनि देशमा नयाँ राजनीतिक माहोल सिर्जना गर्न भने नसकेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूको भनाइ छ । श्रीलंकामा नयाँ सरकार गठनपछिको केही सातामै तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबायालगायत राजापाक्ष परिवार देश फर्किएको थियो भने उनी अहिले पनि सरकारी आवासमा छन् । उनको सरकारमा रहेका केहीले फेरि पद प्राप्त गरेका छन् ।
गत वर्षको प्रदर्शनमा सहभागी भएका कारण पक्राउ परेका वसन्था मुदालिगे ५ महिनापछि रिहा भए । अदालतले राहत दिएपछि मात्र उनी रिहा हुन सफल भएको बताउँछन् । वामपन्थी कार्यकर्ता रहेका उनले जनताका वास्तविक माग पूरा नगरी आन्दोलन दबाइएको आरोप लगाए । मानवअधिकार अधिवक्ता स्वास्तिका अरुलिंगम उक्त आन्दोलनलाई स्वस्फूर्त र ऐतिहासिक मान्छिन् । ‘तर हामीले यो जनआन्दोलनको दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौं । जस्तो कि, यसले राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । देश र जनताको अहिलेको अवस्थाका लागि जो जिम्मेवार थिए, ती अहिले पनि सत्तामा छन्,’ उनले भनिन् ।
