काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैधानिक र व्यवस्थितरूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति खोलिदिन संसदीय समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आज बसेको बैठकमा समितिको यसअघिको निर्देशनमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाइएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए ।
मन्त्री भण्डारीले भने, “समितिबाट वैदेशिक रोजगारमा महिला कामदारका विषयमा ठोस् निर्णय र अवधारणा आओस् । अहिले पनि पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनीरूपमा हजारौँ महिला रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई रोक्न वैधानिक र व्यवस्थित गरी सरल र सहज बाटो बनाउन आवश्यक छ ।”
अवैधानिकरूपमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार र राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने मात्र नभई कामदारको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समितिको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेतलगात खाडीका मुलुकमा करिब २० हजारभन्दा बढी महिला श्रमिक रहेको सूचना प्राप्त भएको जनाउँदै उनले महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।
विगतमा वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला श्रमिक घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका धेरै घटना सार्वजनिक भएसँगै समितिले महिला श्रमिकलाई घरेलु कामदारमा पठाउन रोक लगाएको थियो ।
बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउनेसम्बन्धी छनोटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउने समझदारीको कार्यान्वयनको ढाँचा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै उनले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकमा सीपयुक्त जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर खोज्दै जाने नीति लिइएको बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रमममा आर्जन गरेको सीप, प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत उत्पादनशील रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जनाका लागि पुनः एकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुई सय २० स्थानीय तहमा करिब १५ हजारलाई कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तथा जीवनोपयोगी तालिम प्रदान गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
यही असार २१ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि सात लाख ५१ हजार दुई सय ६३ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएकामा त्यसमध्ये छ लाख ८२ हजार दुई सय छ पुरुष र ६९ हजार ५७ महिला छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा सहजीकरण सात सय ५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सदस्यहरूले पहुँचवाला व्यक्तिलाई मात्र ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ उपलब्ध गराइएको भन्नेबारे जिज्ञासा माग गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर उनीहरूले प्राप्त गरेको सीप प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा लगाउन सुझाव दिएका थिए ।
