केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले विवादास्पद सांसद कोषलाई निरन्तरता दिएको विषयमा अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । केन्द्रले त एकपटक बन्द गरिसकेको यो कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिएको हो । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणमा स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको केन्द्र सरकारको दाबी छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद पाँच करोड विनियोजन गरेको छ ।
विगतमा यो कार्यक्रममा हुने गरेको भ्रष्टाचार, ठेक्काको क्रममा कमिसनको चलखेल र टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन हुँदा खासै उपलब्धि नहुने समस्याहरु देखिएका थिए । ती समस्या अब पुनः बल्झने जोखिम बढेको छ । प्रदेशहरुले पनि सांसदहरुको लागि बजेट छुट्याएको छ । यसले सांसदलाई ठेकेदार बनाउन खोजेको र बजेट दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सांसदलाई कूल ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सांसदहरुलाई कूल १० अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । यसरी कूल १८ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी रकम सांसदहरुको तजबिजमा योजना छनोट भइ खर्च हुने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा सांसदहरुलाई एकमुष्ट १ अर्ब ५० करोड, मधेश प्रदेशमा २ अर्ब ३५ करोड, बाग्मतीमा २ अर्ब ४२ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ७२ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा कूल १ अर्ब ४३ करोड २५ लाख, कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १२ करोड ९६ करोड विनियोजन भएको छ ।
सांसदहरुको मुख्य काम नीतिनिर्माण गर्नु हो । सरकार र जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो सांसद विकास निर्माणमा संलग्न हुन खोज्छन् । झन् सरकारले नै यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सांसदहरु ठेकेदार जसरी योजना छनोटमा लागेका छन् । यसले उक्त कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ । ५० को दशकको सुरुवातबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया नै पाएको छ । महालेखाले पनि यस्तो कार्यक्रम÷कोषको खर्च गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । मुख्यतः सार्वजनिक रुपमा आलोचित छ । केही सांसदहरुले नै यो कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् । संघीय सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको विरोध गर्दै सांसदलाई किन भौतिक प्रोजेक्टको मेनेजर बनाउन खोजेको भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । यस्तो अभ्यासले सांसदहरु राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति बोकेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ठेकेदार जस्ता हुने अन्य विश्लेषककको भनाइ छ । ठेकेदारहरू जसरी प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माण र ठेक्कापट्टामै सांसदहरु सहभागी हुनेछन् । त्यसैले यो विकृतिलाई रोक्न र सांसदलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रोत्साहन दिन सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा पुनर्विचार गर्ने कि ! जनधारणा साप्ताहिक
