काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुलाई आफुखुशी योजना छनोट गर्न नदिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट गर्दा महानगरपालिकाको सहमति लिनुपर्ने जनाएका छन् ।
‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति एवं समन्वय विना छनौट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै उनले भने ।
काठमाडौं जिल्लामा १० वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र २० वटा प्रदेशसभाा निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका ९ वटा र प्रदेशसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।
