काठमाडौं — चीनले नेपाललाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) मा सहभागी हुन ताकेता गरेको छ । चीनले जीएसआईमा नेपालको सहभागिताका लागि तेस्रो पटक र जीसीआईमा सहकार्य गर्न पहिलो पटक आग्रह गरेको हो ।
नेपाल भने यी विषय सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएका कारण जीएसआईलाई अघि नबढाउने र जीसीआई नयाँ भएको कारण अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले आधिकारिक रूपमा चीनलाई आफ्नो जवाफ भने दिइसकेको छैन । तर चीनले अघि सारेको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा भने नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ ।
जीएसआईमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम रहेको र नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न रहने तथा कसैको पनि सुरक्षा गठबन्धनमा नलाग्ने निचोडका कारण नेपालले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने उल्लेख गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल चीनले ल्याएको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा नेपालले सहभागीता जनाए पनि जीएसआई सुरक्षासम्बन्धी विषयसँग पनि जोडिएको कारण अहिले अघि नबढाउने गृहकार्य भइरहेको बताउँछिन् । उनले नयाँ जीसीआईका बारेमा भने नेपाल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइन् ।
गत जेठ २९ मा चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग चीनले आफूले अघि सारेको जीएसआई र जीसीआईमा सहभागी हुन नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । बेइजिङस्थित जनबृहत् सभाहलमा तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्दै चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी) का स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लचीले उक्त आग्रह गरेका हुन् । ‘जीएसआई र जीसीआईमा नेपाललाई स्वागत छ,’ ग्लोबल विकास पहल (जीडीआई) मा नेपालले देखाएको सक्रिय प्रतिक्रिया र समर्थनको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष चाओले भने, ‘यसमा नेपालको समर्थन र सहभागिता चाहन्छ । क्षेत्रीय मात्रै नभएर विश्वको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि सहकार्य गरौं ।’ चाओले छिमेकी देशहरूसँगको मैत्री, इमानदारिता, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको कूटनीतिक अवधारणाप्रति अडिग रहेको बताएको चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । चाओले रणनीतिक साझेदारको विषयलाई संकेत गरेर दुई इनिसिएटिभमा सहकार्यका लागि उल्लेख गरेका हुन् ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चाहनाका कारण चीनले नेपाललाई यसअघि नै जीएसआईसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी गराइसकेको थियो । नेपाल सहभागी नहुनुपर्ने २०७९ असोज ५ को एक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएकी थिइन् । भण्डारीले जीएसआईसम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागिता जनाएकी थिइन् । उनले चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सीपीएसपीडी) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियो सम्बोधन पनि गरिन् । उक्त कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘पिस डे’ को सन्दर्भमा बेइजिङमा ‘विश्वमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमार्फत पहल गर्ने’ नाराका साथ भएको थियो । सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा बोलेका कारण त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीको देशभित्र आलोचना भएको थियो ।
जीएसआईसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएसँगै मुलुककै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठ्यो र बहस हुन थाल्यो । उक्त घटनापछि नेपालमा जीएसआईका बारेमा चर्चा हुन थालेको हो । २०२२ अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जीएसआईलाई अघि सारेका थिए । राष्ट्रपति सीले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै चीनको नेतृत्वमा जीएसआईलाई प्रस्ताव गरेका थिए । २०२३ मार्च १५ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को विश्वका राजनीतिक दलहरूसँगको उच्चस्तरीय संवादका दौरान राष्ट्रपति सीले जीसीआईको प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले भने असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै कुनै पनि मुलुकसँगको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यही कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आईपीएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७९ असार ६ मा आईपीएसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी कार्यक्रम स्ट्रेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा पनि सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । जीएसआईबारे बहस संसद्मा पनि भएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले २०७९ भदौ २१ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सीले अघि सारेको जीएसआई सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाललाई समेत पटक–पटक मुछेको भन्दै नेपाल सरकारसँग प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले यसबारेमा प्रस्ट पार्न सरकारलाई भनेकी हुन् ।
भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात चीनले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागिताका लागि यसरी ताकेता गरिरहनुलाई विश्वमा ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा मान्छन् । ‘लोकतान्त्रिक पश्चिमा मुलुकहरू र चीनबीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । आफ्नो पक्षमा कुन देशलाई पार्ने वा ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा ठूला मुलुकहरूबीच चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको चपेटामा नेपाल परेको देखिन्छ । उनीहरूले आर्थिक र सुरक्षालाई सँगसँगै जान खोजेका छन् ।’
उनले नेपालमा विकास र आर्थिक समृद्धि चाहिएको तर हामीले तटस्थताका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘शक्ति राष्ट्रहरूको कुनै पनि कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नु वा सहमति जनाउनुअघि नेपालले पहिले नै विचार पुर्याउनुपर्छ,’ बस्न्यातले थपे ।
