काठमाडौँ– उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आफूहरुलाई उपेक्षा नगर्न जिल्ला न्यायाधीशहरुले न्याय परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशसहित अरु सदस्यको सामूहिक ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तमा वकिलबाट ल्याउँदा आफूहरुको वृत्ति विकास रोकिएको र राम्रा मान्छेले अवसर नपाउँदा न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीशहरुले सामूहिक आवाज उठाएका हुन्।
जिल्ला अदालतमा १७ वर्षसम्म काम गर्दा पनि उच्च अदालतमा बढुवा हुन पाउँदा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु निराश छन्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको अवस्थामा ६७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरुले मंगलबार कायम मुकायम प्रधान्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, परिषदका सदस्य कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठ र सरकारको प्रतिनिधि रामप्रसाद भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
हाल उच्च अदालतमा ४६ जनाको दरबन्दी खाली भइसकेको छ। यो दरबन्दीमा नियुक्ति गर्न न्यायपरिषदले तयारी थालेपछि जिल्ला न्यायाधीशहरु जुर्मुराएका हुन्।
न्याय परिषद सदस्यहरुलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतमा सेवाभित्र र बाहिरबाट नियुक्त न्यायाधीश बीचमा अहिले कायम रहेको फराकिलो असन्तुलनलाई मेटाउन र सेवा निवृत्त हुने क्रमलाई नियमित गरी जनशक्तिलाई चलायमान बनाउनसमेत हाल रिक्त रहेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत अध्ययन, अनुभव र विज्ञताले खारिएका न्यायाधीशहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्न हामी माग गर्दछौँ।’
जिल्ला न्यायाधीशहरुले आफूहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरिए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘हाम्रो यो सामूहिक आवाजलाई उपेक्षा नगरिने विश्वासका साथ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ एक न्यायाधीशबाट देश सञ्चारलाई प्राप्त पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘यदि हाम्रो यो सरोकारयुक्त सामूहिक आवाजलाई वेवास्ता गरिएमा न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै न्यायिक जनशक्तिको वृत्ति विकासको वैध अपेक्षाको संरक्षण र विगत लामो समयदेखि चलेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोधका लागि समग्र न्यायिक जनशक्तिको ऐक्यवद्धतामा कठोर कदम चाल्नसमेत हामी बाध्य हुने छौं भन्ने बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछौँ।’
जिल्ला न्यायाधीशहरुले यसअघि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूहरुलाई उपेक्षा गर्दा कुल दरबन्दीको करिब १७ प्रतिशत मात्रै क्याडर जज रहेको स्मरण गराएका छन्।
उच्चमा हाल कायम रहेका ११४ जना न्यायाधीशमध्ये जम्मा २७ जना मात्रै जिल्लाबाट बढुवा भएर गएका छन्। उच्च अदालतमा संविधानले १६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी निर्धारण गरेका छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नगन्य मात्रै जिल्ला न्यायाधीश परेका थिए। जसका कारण योग्यता पुगेका अधिकांश जिल्ला न्यायाधीशहरु उच्च जानबाट रोकिए।
त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिले उच्च अदालतमा वकिलबाट आएकाहरुको वर्चश्व भएको हो। न्याय परिषदको रेकर्डअनुसार हाल उच्च अदालतमा वकिलबाट गएका न्यायाधीशको संख्या ५९ हुँदा जिल्लाबाट गएकाहरु जम्मा ३० जना मात्रै छन्।
२०८० सालभित्र ३० मध्ये १४ जनाले अवकास पाउने परिषदको रेकर्डले देखाउँछ। वकिलबाट आएका ५९ मध्ये यो वर्ष जम्मा ४ जनाले अवकास पाउँदैछन्। आफूहरुको करियरसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले अबको नियुक्तिमा यस्तो असन्तुलन हट्नुपर्ने एक न्यायाधीशले बताए।
उनले भने, ‘हामी पिल्सिएर बसेका छौँ। जिल्ला न्यायाधीशको जागिर छाडेर जाउ यो उमेरमा कहाँ जाऔँ? नजाऔँ पीडामा छौँ। अबको नियुक्तिमा हाम्रो पीडा सुनुवाइ हुुनुपर्छ भनिरहेका छौँ।’
ध्यानाकर्षण पत्रमा न्यायाधीशहरुले यसपटक जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई न्याय गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्। अहिले जति न्यायाधीशको पद अबको एक दशकमा पनि रिक्त नहुने भएकाले यस्तो अवस्थामा आफूलाई वृत्ति विकासका अवसर दिन माग गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘‘एकदुई वर्षमात्र बाँकी रहेका व्यक्ति र बीसवर्ष भन्दापनि बढी सेवा अवधि भएका व्यक्तिलाई एकसाथ नियुक्ति गर्दा एउटा समयमा गएर पद रिक्त हुने अवस्था रोकिन गई वृत्ति विकासका अवसरहरू पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुन पुग्दछन्। त्यसका संकेतहरू अहिलेनै देखिन थालेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गम्भिरतापूर्वक नलिइएको यो विषयलाई कुनै निश्चित समय र अवसर आएपछि बोध गरिनेछ र त्यसलाई सच्याइनेछ भन्ने विश्वासका साथ हालसम्म हामी अत्यन्त संयमित र आशावादी भएर बसेका छौँ।’
त्यसैगरी पत्रमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ, ‘हाल उच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीशको संख्या र यसवर्ष रिक्तहुने न्यायाधीशको संख्या हेर्दा न्याय परिषदलाई त्यो समय र अवसर प्राप्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं। अबको एकदशकमा पनि यति संख्यामा न्यायाधीशको पद रिक्त नहुने भएकोले यो अवसर गुम्न पुग्यो भने चाहेर पनि यसमा सुधार गर्ने अवसर न्याय परिषदलाई प्राप्त हुनेछैन।’
न्याय परिषदका अनुसार २०८० सालदेखि २०९० सालसम्म उच्च अदालतमा उमेर हदका कारण जम्मा ४१ जना न्यायाधीशले मात्रै अवकास पाउनेछन्। त्यहीँ अवधिमा जिल्लाका १३४ जना न्यायाधीश घर जानेछन्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदको बैठक राख्न अध्यक्ष समेत रहेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दबाब दिए पनि उनले ‘आफ्नो नियुक्ति पछि मात्रै’ भनेर पन्छाउँदै आएका छन्।
कार्कीको संसदीय सुनुवाई बिहीबारका लागि तोकिएकाले संभवत तत्कालै उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्। त्यसपछि न्याय परिषदको बैठक बसेर उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भइहाल्ने अवस्था नरहेको जानकार स्रोतको दाबी छ।
