काठमाडौँ / सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय समिति र संयुक्त समितिका सभापति चयनमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता नदेखाएको बताएका छन् । उनले संसदीय समिति चयनमा ढिलाइ हुँदा संसद् र संसदीय समितिलाई घाटा भइरहेको पनि बताए ।
संसदीय समिति गठन भएको साढे १ महिना भइसकेको अवस्था र संसदीय समितिहरूले काम थालेको २० दिन नाघिसक्दा पनि किन सभापति चयन नभएको भन्ने इकान्तिपुरको प्रश्नमा सभामुख घिमिरेले मंगलबार त्यस्तो नहुनुमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहेको बताए ।
संसदीय समिति गत वैशाख १५ गते चयन भएका थिए । संसदीय समितिहरूको जेठ ९ गते एकै समयमा पहिलो बैठक बसेका थिए । संसदीय समितिले त्यसरी काम थालेको २० दिन बितिसक्दा पनि एक समितिले पनि सभापति पाएका छैनन् । ज्येष्ठ सदस्यले समिति बैठक चलाए पनि प्रभावकारी नभएकाले संसद्लाई घाटा भइरहेको सभामुख घिमिरेले नै बताएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले समिति सभापति चयनमा राजनीतिक दलहरूको साथ माग्दा असहयोग भएको बताए । ‘समिति सभापति चयन नगर्नुको कारण केही देख्दैन । चयन नगर्दा घाटा भएको छ । जसले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ उहाँहरू (समितिका ज्येष्ठ सदस्य) स्थायी होइनन् । मिहिनेतका साथ समिति चलाएर लैजाउँ भन्ने भएन र समितिलाई घाटा भयो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई पनि घाटा के छ भने समितिले गर्नुपर्ने विधेयकहरूको छलफल चाँडो लैजाने विषयमा घाटा भइरहेको छ । यो घाटा पूर्ति गर्नका लागि छिटो गठन गर्नुपर्ने हो । छिटो गठन गर्नलाई राजनीतिक पार्टीहरूको गम्भीरता देखिएन ।’
संसदीय समिति सभापति चयनका लागि राजनीतिक दलका संसद्का पदाधिकारीहरूलाई बारम्बार भन्दा पनि नमानेको सभामुख घिमिरेको दुखेसो छ । ‘पार्टीहरूको यो संख्यामा यसरी जाउँ भन्ने कुरा भएमा आज भएन भने भोलि टुंगो हुन्छ, भोलि भएन भने पर्सि । दुई-तीन दिनभित्रमा त बनिसक्नुपर्ने । उहाँहरू यसरी लाग्न सक्नुभएन । नलागेपछि मलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको छ,’ सभामुखले भने, ‘साह्रै धेरै कोसिस गरियो अब चाहिँ रमिता हेर्नुपर्ने भयो । जिम्मेवारीका हिसाबले रमिता हेर्न नहुने तर अब तातो नलागेपछि त रमितै हेर्नुपर्ने जस्तो भयो ।’
संसदीय समिति सभापति चयनका लागि नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सूचना निकाल्ने कि भनेर संसद् सचिवालयका अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको तर त्यसो नगर्न सुझाव आएको सभामुख घिमिरेले बताए । राजनीतिक दलहरूसँग मिलेरै संसद् चलाउनुपर्ने भएकाले एकोहोरो सूचना निकाल्दा समस्या हुन्छ कि भन्नेमा सभामुख रहेको देखिएको छ ।
‘अब सचेतकहरू, प्रमुख सचेतकहरू, दलका उपनेताहरू र नेताहरूलाई पटक-पटक भनिएको छ तर उहाँहरूले ध्यान दिइराख्नुभएको छैन,’ सभामुख घिमिरले थपे, ‘हेर्दाखेरि समिति गठनमा चिन्ता गरेको जस्तो छ तर परिणाम भएन । समिति त गठन भए तर त्यहाँ ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने । उपसमिति बनाउने त्यहाँ पनि ज्येष्ठ सदस्य खोज्ने भयो । बाहिरबाट हेर्दा बेवास्ता गरिएको जस्तो देखिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसदीय समिति सभापतिको चुनाव गराउन सघाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको तर सकारात्मक जवाफ नपाएको पनि सभामुखको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए समिति सभापति चयनका लागि नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सूचना निकाल्ने तयारीमा पनि सभामुख देखिन्नन् ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका संसदीय सुनुवाइ समिति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गरी दुईवटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।
