नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले बजेटको तयारी र संसदमा यसबारे छलफल सुरु भएको हो । तर, हालसम्म छलफलका प्रक्रिया र अर्थमन्त्रीको संसदमा प्रस्तुति हेर्दा भेन बजेटमा पुरानै कर्मकाण्डी माध्यम अपनाइने देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहँदा पनि सरकारले आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने हिसाबले योजना ल्याउनुपर्नेमा त्यसको सम्भावना नै देखिएको छैन । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउला भन्ने आशंका नै देखिएको छ । साथै, देशमा अझै आर्थिक संकट गहिरिने हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ ।
संसदमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेको छ । तर, सरकारको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अधिकांश सांसदले आलोचना गरेका छन् । बजेट कर्मकाण्डी र पुरानैको निरन्तरता हुने उनीहरुको आरोप छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यथास्थितिवादी निबन्ध भने । सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्कन खोजेको आरोप थियो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र ‘भास’ मा गए पनि सरकारलाई कुनै चिन्ता नरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारले पूरै बेखबर रहेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरेको टिप्पणी गरे ।
तथ्यांक विभागले केही दिनअघि एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर २।१६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसअघि राष्ट्र बैंक, विश्व बैंक र एशियन डेभलभमेन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत माथी हुने अनुमान गरेका थिए । देशको यो अवस्थालाई कर्मकाण्डी सिद्धान्त र प्राथमिकताले सम्बोधन नगर्ने पौडेलदको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले हौसिएर बजेट ल्याउन छुट नरहेको जनाए । नेकपा माओवादी केन्द्र नेता देवेन्द्र पौडेलले आगामी बजेटको सिलिङ नघटाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सरकारले यसपटक चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब १ खर्ब कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयमा बजेट कटौती गर्ने तर गृह र रक्षा मन्त्रालयलमा भने बजेट बढाउने गरी बजेट सिलिङ तयार भएको छ । प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने र ती आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिइने सरकारको भनाइ छ । तर, खासमा किसान, श्रमिक वर्ग र कृषि उत्पादनका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउने संकेत देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उद्योग कलकारखानाको विकास, रोजगारी सृजना र आयात कम तथा निर्यात वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख्य योजना ल्याउने सम्भावना कम छ । यसले अर्थतन्त्रको सुधार कसरी होला भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ , सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
