विमल खतिवडा
काठमाडौं । संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम ब्युँताउन चलखेल सुरु भएको छ । सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न कांग्रेस सांसदहरूले लबिइङ थालेका हुन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कांग्रेस संसदीय दलमा बजेट सम्बन्धमा सोमबार र मंगलबार सांसदहरूसँग सुझाब लिएका थिए, जहाँ खारेज भइसकेको कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । छलफलमा सहभागी अछामका सांसद पुष्प शाहका अनुसार ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत रकम पाउनुपर्ने अधिकांश सांसदको माग थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको हो । त्यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ करोड छुट्याइएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्च हुने गरेको थियो । संसद्मा र बाहिर बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बजेट दुरुपयोग भयो भनेर बन्द गरिएको कार्यक्रम ब्युँताउन नहुने बताउँछन् । ‘बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको थियो । आम मानिसले पनि विरोध गरेपछि कार्यक्रम बन्द गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसको पुनरुत्थान गर्नु भनेको सांसदलाई पैसा कमाउने बाटो भएन, कार्यकर्ता पाल्न पाएनन् भनेर दुरुपयोग गर्नकै लागि फेरि लागू गराउन खोजिएको हो ।’
सरकारको वित्तीय सामर्थ्य कमजोर रहेका बेला यस्तो माग गर्नु गलत रहेको खनालले बताए । ‘राजस्वको आधार कम हुँदै गएको छ, चालु खर्चको भार बढेको छ । प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय आयोजनालाई बजेट नपुगेर ठेकेदारलाई सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला यी कुरा प्राथमिकतामा पर्न छाडेर सांसद विकास कोषलाई प्राथमिकतामा पार्न खोज्नु राम्रो राजनीतिक सोच होइन ।’
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा सांसद विकास कोष ब्युँताए कांग्रेसको बदनाम हुने बताउँछन् । ‘यसले स्थानीय तहको मर्म, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई ध्वस्त पार्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस पाटी ओरालो लागिरहेको बेला यो कार्यक्रम ब्युँताइए पार्टीलाई थप क्षति हुनेछ ।’ गलत परम्परा र विधि फेरि त्यसैलाई लागू गर्न खोज्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘माथिको पानी संग्लिए तल पनि सफा हुने हो,’ उनले भने, ‘भोलि संघमा सुरु भएको विकृति प्रदेश, स्थानीय तहसम्म पुग्छ, त्यसैले यो गलत छ, यो काम गर्नु हुँदैन ।’
अर्थमन्त्री महतसँगको छलफलमा सहभागी सांसद शाह चुनावमा सांसदले स्थानीयस्तरका विकास कार्यक्रमसमेत समेटेर घोषणापत्र बनाउने हुनाले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सांसद विकास कोष आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । कांग्रेसकै अर्की सांसद प्रतिमा गौतमले खाली हात रहेको अवस्थामा कसैले नपत्याउने उल्लेख गर्दै सांसद विकास कोष चाहिएको बताइन् । उनका अनुसार छलफलमा अर्थमन्त्री महतले बजेटको सीमितताका विषयमा बोल्दै कार्यक्रम ब्युँताउन अहिलेको अवस्थामा गाह्रो रहेको बताएका थिए । ‘अर्थमन्त्रीले यो पटक बजेट सीमित रहेको बताउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘तर सहभागी धेरै सांसदले सांसद विकास कोष चाहिने माग राख्नुभयो ।’ सांसद गौतमका अनुसार समानुपातिकतर्फका सांसदले भने बजेट सबैलाई दिनुपर्ने कि कसैलाई पनि दिन नहुने बताएका थिए । सांसद विकास कोष ब्युँताउने विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा आइनसकेको कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । ‘यो योजना पार्टीका तर्फबाट माग्ने कि नमाग्ने भन्ने निर्णय छलफलपछि मात्र हुनेछ,’ उनले भने । इ कान्तिपुरबाट
