काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्नसक्ने यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली लागु गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ । अहिले कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गर्न सकिएपनि क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइन्न । यसका लागि यूपीआई प्रणाली लागु गर्ने सम्झौताको तयारी भएको हो
नेपालको केही बैंक डिजिटल भुक्तानीको लागि यूपीआई ल्याउन पहिल्यैबाट प्रयासरत थिए । अब सरकारले नै विद्युतीय भुक्तानीको प्रबर्द्धन गर्दै दुई देशबीच मोबाइल बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटको क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गर्न लागेको छ ।
सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक र स्टेट बैंक अफ इण्डियाबीच क्रस बोर्ड विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न छलफल भइरहेको छ । ‘छलफल प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा नै सम्झौता हुन्छ भन्ने चाही होइन’ स्रोत भन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र स्टेट बैंक अफ इण्डियाबीचको छलफलमा नेपाल क्लियरिङ हाउस पनि प्राविधिक रुपमा संलग्न रहेको क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० निलेशमानसिंह प्रधानले पुष्टि गरे । उनका अनुसार, छलफलको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
कसरी हुन्छ कारोबार ?
दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया९एनपीसीआई० ले यूपीआईसेवा प्रवाहको काम गर्नेछन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको प्राविधिक प्रकृतीको संस्था हो ।
‘डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुसँगको डिजिटल इन्ट्रिग्रेसनबाट हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ । रेमिट्यान्स लगायत कारोबार औपचारिक माध्यममा आउँछ ।’
भारतमा यूपीआई प्रणालीमार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने सरकारी संस्था एनपीसीआई हो । भारतमा सबै बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा यूपीआई प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेशनल रिटेल पेमेन्ट स्वीच सुरु गरेको छ ।
एनपीसीआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्नेगरी भारतीय रिजर्भ बैंक र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो । जसको यूपीआईमा भारतका सबै बैंक आवद्ध छन् । इन्टर बैंक फण्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छ ।
नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसर नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डीया ९एनपीसीआई०को सिस्टम इन्ट्रिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ ।
यसका लागि सम्झौतापछि पनि पूर्वाधार तयारीमा केही समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘खुला सिमान भएको छिमेकी देश भारतसँग हुने अनौपचारिक कारोबार ठूलो छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सबै तयारी सकेर यूपीआई प्रणालीमा गएपछि यस्ता सबै कारोबार र व्यापार सिस्टममा आउँछ।’
अहिले नेपालको पूँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भएपनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ । भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ । त्यसको सीमा दैनिक १५ हजार र मासिक १ लाख भारु छ ।
नियमित रूपमा प्रत्येक महिना १ लाख भारतीय रुपैयाँ झिक्ने व्यक्ति शंकास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुनसक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने निर्देशन छ ।
भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतिय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल ९पीओएस० वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक १ लाखसम्मा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागु हुँदैन ।
यूपीआईमा आधारित विद्युतीय भुक्तानीमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । अन्यथा नेपालबाट पूँजी बाहिरिने जोखिम हुने उनीहरुको अनुमान छ ।
