काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा रिट परेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
महानगरविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मेयर शाहले शुक्रबार लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
बालेनले पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकार सम्पन्न वागमति सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा २०६८ मंसिर १३ मा जारी भएको हुबहु यसै प्रकृतिको ५ दिने सूचनालाई कानुन सम्मत ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गरेको अवस्था छ । त्यसलाई अन्देखा गर्ने छुट कसैलाई छैन । सो मुद्दामा नेपाल महिला एकता समाज समेत निवेदक रहेको देखिन्छ । आफै निवेदक भएको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको फैसला, नजीर सिद्धान्तको खिलाफ हुने गरी तथ्य लुकाई सोही संस्था समेत निवेदक भइ मातहतको उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा गर्न आउनु न्यायिक सिद्धान्त विपरित छ । रिट निवेदकले उठाएका महानगरका कतिपय नीतिगत विषय न्यायिक क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैनन् ।’
बालेनसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । उक्त रिट खारेज गर्न मेयर साहले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न नमिल्ने निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ,‘आ–आफ्नो थातथलोका भूमिहीन सुकुमबासीका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने अधिकारको प्रत्याभूति हुने कुरामा विवाद छैन । यद्यपि,अपराध र अधिकारको विषयलाई समिश्रण गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीको हक प्रचलनमा अवरोध सृजना गर्ने कार्य छद्मभेषी गैरसुकुम्बासीबाट भएको देखिने प्रमाण यथेष्ट छन् । यस्तो गैरकानुनी कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’
