काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणाले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने पाँच सुझाव दिएकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई बिभिन्न सुझाव दिएकी हुन् ।
सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सांसद आरजुको भनाइ छ । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा धेरै राजनीति भएको देखिएको छ । व्यवस्थापन समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्छ’ उनको सुझाव छ ।
अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सक्ने उनको सुझाव छ । कांग्रेस सांसद राणा भन्छिन्, ‘देशभरका आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाबाट पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति नियम र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।’
३. भर्नादर बढाऔं ।
विद्यार्थी भर्नादर बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि मल्टि सेक्टरले ध्यान दिनुपर्ने उनको राय छ ।
४. तीन तहको अधिकार स्पष्ट गरौं ।
शिक्षामा कुन तहको सरकारको के कति अधिकार र क्षेत्राधिकार हो भनी निक्र्योल गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । ‘यस(शिक्षा)बारे संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गरिनुपर्छ’ तर, यसको विस्तृत व्याख्या उनले गरेकी छैनन् ।
५. शिक्षक र विद्यालयको मुल्याङ्कन गरौं ।
विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयको मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । विद्यालयको पठनपाठनको सन्दर्भमा समेत निरन्तर अनुगमन/मुल्याङ्कन हुन आवश्यक रहेको सांसद राणाको राय छ ।
‘नजिताको आधारमा शिक्षक र विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनी अगाडि थप्छिन्, ‘एउटा स्कुल जसको शून्य नतिजा आयो त्यसको के हुन्छ त ? यसमा जनताले प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन् ।’
धनगढीका १७ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ का विद्यार्थीहरु बार्षिक परीक्षामा एक जना पनि पास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जनताले प्रश्न उठाइरहेको भनी सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेकी हुन् ।
धनगढीको १७ विद्यालयको कक्षा ७ को नतिजाले सरकारी विद्यालयको अवस्था झल्काएको उनको विश्लेषण छ ।
समग्रतामै सुधार आवश्यक
सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न उपाय सुझाउदै कांग्रेसकी सांसद राणाले समग्रतामै सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
संविधानमा शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न धेरै नीति/नियमहरु बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी विद्यालयको शिक्षा पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत आग्रह गरेकी छन् ।
‘सम्पूर्ण सरकारी शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि समामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ’ उनले भनेकी छन् ।
