वैधानिक सूदखोर र अवैधानिक सूदखोर नै नेपालको पुँजीवादका सुन्दरता साबित
काठमाडौं / लामो समयदेखिको पुँजीवादी राज्यसत्ताको चरित्रका कारण जनता कसरी पीडित छन् भन्ने एउटा दृश्य अहिले राजधानी काठमाडौंको सडकमा देख्न सकिन्छ । मिटरब्याजबाट पीडित र आफ्नो घरखेत नै साहुको कब्जामा परेका तराईका सर्वसाधारणको एक समूह यतिबेला काठमाडौंमा न्याय माग्दै आन्दोलनरत छ । राजधानीमा मात्र नभई देशका थुप्रै ठाउँमा मिटरब्याजबाट पीडित र सहकारी तथा लघुवित्तको मारमा परेकाहरु कुनै न कुनै किसिमको आन्दोलन र संघर्षमा छन् ।
नेपालमा लामो समयदेखिको पुँजीवादी अभ्यास, एउटा निश्चित वर्ग सधैं सत्ता र शक्तिको पहुँचमा र त्यसका कारण ठूलो सर्वसाधारण वर्ग भने सधैं थिचोमिचो अन्याय र अत्याचारमा परिरहने समस्या धेरै पहिलेदेखिको हो । यही पुँजीवाद र सामन्ती संरचनाविरुद्ध दशकौंदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनहरु पनि भए । थुप्रै दलले गरिब, श्रमिक, शोषित, पीडित र पिछडिएका वर्गका लागि संघर्ष मात्र होइन, हतियार पनि उठाए । त्यही संघर्षका कारण मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पनि बहाली भयो । तर, राजधानीमा आन्दोलनरत यो समूहलाई देख्दा व्यवस्था मात्र बदलिएको तर शासकको चरित्र बदलिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले देशमा वैधानिक र अवैधानिक सूदखोर गरी दुई सामन्ती वर्ग देखिएको हो । अवैधानिक सूदखोरमा गाउँमा अहिले पनि रहेका साहु महाजन पर्छन् । अहिले पनि उनीहरुले घरजग्गा दृष्टिबन्धक गरी ऋण दिने र पछि साँवाको तुलनामा कैयौं बढी रकम ऋण तिरिसक्दा पनि नसकिने अवस्था छ । त्यसपछि त्यही घरजग्गा नै हडप्ने गरिएको तराई मधेसका घटना छन् । वैधानिक सूदखोरमा भने सहकारी र लघुवित्त मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । सहकारी र लघुवित्तले सुरुमा ऋण लिन उक्साउने र पछि ऋण तिर्न ढिलाइ भएमा ऋणीको घरजग्गा नै कब्जा गर्ने सामन्ती प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यही समस्याका कारण लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरु घर नै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको उदाहरण थुप्रै छन् । अर्कोतर्फ बैंकहरुले पनि एउटा ब्याजदरमा ऋण दिएर ऋणीको सहमतिबेगर आफूखुसी ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । त्यसकारण पारिवारिक गर्जो टार्न ऋण लिएकाहरु अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
यही बहुसंख्यक पीडित वर्गका लागि लडेको माओवादी पार्टी र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सत्तासीन छ । अर्को कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एस पनि सरकारमा नै छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी भईकन पनि सर्वहारा वर्गको लागि भन्दा पनि पूँजीपति वर्गका लागि यो सरकारले काम गरेको आरोप छ । त्यही कारण राजधानीमा अर्को समूह अब आमरण अनशनमा बस्ने अवस्थामा पुगेको छ । डेढ वर्षदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरुले सरकारसँग न्यायको माग गरेका छन् । उनीहरुले ५८ लाख दिदिबहिनीहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेको जनाएका छन् ।
मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले ‘सरकार कि हामीहरुलाई मुक्ति देउ कि गोली हानिदेउ’ भन्दै थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा वैशाख ५ गतेदेखि आमरण अनसनको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, देशव्यापीरुपमा संघर्षलाई थप आक्रामक गर्ने उद्घोष गरेका छन् । चैत २१ देखि माइतीघर मण्डलामा अनसनरत पीडितहरुले लघुवित्तले आफूहरुलाई मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा पु¥याएको गुनासो गरे । उनीहरुले आफूहरु घरमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीले पीडितहरुको जीवन मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याउने लघुवित्तले कयौंको ज्यान लिइसकेको र सयौंलाई विस्थापित गरिसकेको जानकारी दिए । ज्ञवालीले न्यायको निम्ति आफूहरुले निष्कर्षसहित अन्तिम लडाइँको लागि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको जनाए । राष्ट्रिय किसान संघ सञ्जालका नेता अगस्त अधिकारीले लघुवित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका र प्रचलित ऐन कानुन मिचेर आमजनतालाई गर्दै आएको ज्यानमारा ज्यादतीबाट न्याय पाउन आफ्नो किसान संगठनले सम्पूर्ण सयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय सचिव रमेश तामाङले देशका झण्डै ५८ लाख महिलाहरु लघुवित्तहरुको ऋणी भएको र अधिकाशंलाई ब्याजको स्याज लगाएर गैरकानुनी तरिकाले यातना दिएको आरोप लगाए । उनले अहिले गरिब दुःखीको पार्टी माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार मुख दर्शक भएर बस्नु गलत भएको बताउँदै भने, ‘प्रचण्डज्यू तपाईं साँच्चिकै गरिब जनताको नेता हो भने अब यही हो मौका ऋण मिनाहा गरेर न्याय दिनुस् ।’ त्यसैगरी समितिकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शिखा रेस्मीले आफूहरुको आन्दोलनलाई साथ दिनुको सट्टा पीडितहरुको पीडामा घ्यू थप्ने कार्य गरेको र त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिइन् । जनधारणा साप्ताहिक
