काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो आइतबार प्रतिनिधि सभा नियमावली निर्णयार्थ पेस गरिने र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएपछि संसदिय सुनुवाइ विशेष समिति गठनको बाटो खुल्ने बताए ।
‘उहाँले तत्काल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन पारित गर्ने र त्यसपछि बैठक बोलाउने आश्वासन दिनुभएको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गर्ने र त्यसो नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बताउनुभयो ।’
त्यसक्रममा बारका पदाधिकारीले लामो समयदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुदा समस्या परेको भन्दै तत्काल निकास दिन ध्यानाकर्षण गराएको बताएका थिए ।
आफूहरु अब पर्खनसक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले १० दिनभित्र समाधान नभए विकल्प सोच्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेटमा बारका पदाधिकारीहरुले स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालतमा २ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका थिए । बुधबार मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
बारका पदाधिकारीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक परिषद् अध्यक्षसमेत भएकाले यो गतिहिनता अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले अरु सरोकारवालाहरुलाई भेटेर दबाब दिनेवारे समेत जानकारी गराए ।
