काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पार्टीको चीन भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट कुनै खर्च नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा आईतवारदेखि १० दिने चीन भ्रमणमा जान लागेको रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च चीनले नै व्यवस्थापन गर्ने उनले बताएका हुन् ।
त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आचार्यले विदेश भ्रमणलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले उठाउँदै आएका प्रश्नलाई विरोधका रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।
उनकाअनुसार सांसदहरूले विदेश भ्रमणको औचित्य, त्यसमा राज्यकोषको सदुपयोग भए–नभएको र भ्रमणमा सही व्यक्तिहरू सहभागी भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनले कुनै पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश जाने व्यक्तिहरूको भ्रमणको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको बताए ।
विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन नहुने र भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने विषयमा रास्वपाभित्रैबाट प्रश्न उठ्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
आचार्यले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा हुन लागेको आफ्नो टोलीको भ्रमण पूर्णतः औपचारिक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालबाट प्रस्थानदेखि स्वदेश फर्किने समयसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले नै गर्ने जानकारी दिए । त्यसैले भ्रमणमा नेपालको राज्यकोष खर्च नहुने उनले स्पष्ट पारे । यसअघि पनि रास्वपाका सांसदहरूले विभिन्न सरकारी तथा राजनीतिक भ्रमणको औचित्य, खर्च र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । महामन्त्री आचार्यले त्यस्ता प्रश्नलाई विदेश भ्रमणको विरोध नभई भ्रमणलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन गरिएको सचेतनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
आचार्यले भने, ‘विदेश भ्रमणको विरोधभन्दा पनि त्यसको औचित्य, राज्यकोषको सदुपयोग र उपयुक्त व्यक्तिको सहभागिताबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएको मेरो बुझाइ छ । कुनैपनि भ्रमणको उद्देश्य र त्यसमा भएको खर्चबारे प्रश्न गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक कुरा हो । जहाँसम्म हाम्रो चीन भ्रमणको कुरा छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको निमन्त्रणामा हुन लागेको औपचारिक भ्रमण हो । हाम्रो जानेदेखि फर्किने समयसम्मको सम्पूर्ण लजिस्टिक व्यवस्थापन चीन पक्षले नै गर्ने भएकाले यस भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट खर्च हुनेछैन ।’
चीन भ्रमणका क्रममा रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डलले दुई देशका सत्तारुढ दलबीचको सम्बन्ध विस्तार, विपद्पछिको व्यवस्थापन र आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
