प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले जम्मा २७ दिनमै यो विधेयक तयार पारेकी हुन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूले संविधान जारी भएपछि १० वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएको यो विधेयक अन्ततः प्रक्रियामा आएको छ । यसमा सबैभन्दा चर्चित प्रावधान हो, ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था । यसबाट तत्काल कम्तीमा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी घर जाने अनुमान छ । सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका धेरै जना प्रभावित हुनेछन् । सरकारको उद्देश्य पुराना, परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारी हटाएर प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने रहेको देखिन्छ ।
यो कदम स्वागतयोग्य हो । कर्मचारीतन्त्रमा दीर्घकालीन सुस्तता, ढिलासुस्ती र परिवर्तनप्रति प्रतिरोध देखिँदै आएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिँदा प्रशासनमा गतिशीलता आउन सक्छ । तर कर्मचारी हटाउने मात्र पर्याप्त छैन । सरकारले कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने गम्भीर काम गर्नुपर्छ । केवल उमेर र सेवा अवधिका आधारमा मानिस हटाएर नयाँ भर्ना गर्दैमा प्रणाली सुध्रिँदैन । समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, संरचना, संस्कृति, जवाफदेहिता र प्रोत्साहन प्रणालीमा छ । निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवाको अनियमितता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कमजोरी र दण्डहीनता मुख्य चुनौती हुन् । नयाँ कर्मचारी आए पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने सुधारको अर्थ रहँदैन । सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कडा बनाउनुपर्छ । परिणाममुखी मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र छिटो बनाउनुपर्छ । तालिम र सीप विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने कानूनी र व्यावहारिक व्यवस्था चाहिन्छ ।
पेन्सन व्यवस्थामा ३० वर्षलाई आधार मान्ने प्रस्तावले राज्यकोषमा भार कम गर्न सक्छ । तर यसलाई न्यायोचित बनाउन सावधानी आवश्यक छ । दीर्घसेवा गरेका कर्मचारीको अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्दै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षा र पुनस्र्थापना योजना पनि सोच्नुपर्छ । नत्र यसले असन्तुष्टि मात्र बढाउँछ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती विधेयक महत्वपूर्ण हो । तर यसलाई केवल कर्मचारी कटौतीको औजार बनाउनु हुँदैन । प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, अधिकार प्रत्यायोजन र क्षमता विकास आवश्यक छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सरकारले कर्मचारी हटाउने निर्णयलाई सुधारको सुरुवात मात्र मानोस् । वास्तविक सुधार भनेको प्रणाली बदल्नु हो, कार्यसंस्कृति, जवाफदेहिता, प्रविधि उपयोग र परिणाममुखी सोच निर्माण गर्नु हो । नयाँ पुस्ता आएर पनि पुरानै ढाँचामा काम गर्ने हो भने फरक पर्दैन । त्यसैले सरकारले कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने गम्भीर र दिगो कार्यक्रम ल्याओस् । तब मात्र यो विधेयकले अर्थ राख्नेछ र प्रशासनले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
