-सबि भट्टराई
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमुखी र रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ । स्वदेशी उत्पादन कमजोर हुँदा व्यापार घाटा बढ्दो छ, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजेका छन् । यस्तो अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना साकार पार्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम भनेको बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु हो । जुट, सिमेन्ट, रबर, धागो, चुरोट लगायतका उद्योगहरू जुन एक समय देशको औद्योगिक आधार थिए, आज प्रायः बन्द वा धराशायी अवस्थामा छन् । यी उद्योगहरूलाई ब्युँताएर मात्र हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक स्वाधीनतातर्फ अघि बढ्न सक्छौं ।
हालै प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले भारतको अनुचित कर नीतिले नेपाली जुट उद्योगलाई धराशायी अवस्थामा पु¥याएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा बढाएको एन्टी–डम्पिङ ड्युटी र जारी काउन्टरभेलिङ ड्युटी अनुसन्धानका कारण स्वदेशी जुट उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको बताएकी छन् । यस्ता नीतिका कारण उद्योगहरू संकटमा पर्दा हजारौं मजदुरको रोजगारी जोखिममा पर्ने र किसानले उत्पादन गरेको जुटले बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी उनले दिएकी छन् । जुट उद्योग नेपालको पुरानो र महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हो । विराटनगर जुटमिल लगायतका उद्योगहरू एक समय पूर्वी तराईको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थिए । तर बाह्य व्यापार अवरोध, नीतिगत अस्थिरता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमीका कारण यो क्षेत्र संकटमा परेको छ । भारतले एन्टी–डम्पिङ शुल्क चार गुणा बढाउने तयारी गरेको समाचारले समेत उद्योगीहरू चिन्तित बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक पहल बिना जुट उद्योगको भविष्य अन्धकारमय देखिन्छ ।
जुट मात्र होइन, अन्य धेरै उद्योगहरू पनि बन्द अवस्थामा छन् । उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू लामो समयदेखि घाटामा छन् वा पूर्ण रूपमा बन्द छन् । यी उद्योगहरूको सञ्चित नोक्सानी अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ । निजी क्षेत्रका केही सिमेन्ट उद्योगहरू पनि माग र लागतको असन्तुलनका कारण बन्द भएका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा सिर्जना गरेको छ । उद्योग बन्द हुँदा मात्र रोजगारी गुम्दैन, सम्बन्धित कच्चा पदार्थ उत्पादक किसान, आपूर्तिकर्ता र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बन्द उद्योगहरूलाई ब्युँताउनु अपरिहार्य छ । पहिलो, यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । हजारौं मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुन्छन् भने अप्रत्यक्ष रोजगारी अझ बढी हुन्छ । दोस्रो, स्वदेशी उत्पादन बढ्दा आयात घट्छ र व्यापार घाटा कम हुन्छ । तेस्रो, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग बढ्छ जसले कृषि क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउँछ । जुट उद्योगको उदाहरण लिऔं । जुट किसानले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ उद्योगमा प्रयोग हुँदा उनीहरूलाई बजार सुनिश्चित हुन्छ । चौथो, औद्योगिक पुनरुत्थानले प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र निर्यात सम्भावना बढाउँछ । पाँचौं, यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक सुरक्षा बढाउँछ । विदेशमा निर्भर रहनुभन्दा स्वदेशमै उत्पादन गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो ।
सरकारले केही प्रयासहरू सुरु गरेको देखिन्छ । रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको ड्यु डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न गर्ने, निजीकरण वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर, हेटौंडा सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन भइरहेको छ । तर यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । अडिट रिपोर्ट आएपछि ठोस कार्ययोजना, लगानी व्यवस्था र नीतिगत सहुलियत चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, जग्गा व्यवस्था र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, बन्द उद्योगहरूलाई आधुनिक प्रविधि र ऊर्जा दक्षतासहित पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । पुरानो मेसिनरी र अदक्ष व्यवस्थापनले मात्र उद्योग टिक्दैन ।
बाह्य चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा जुट लगायतका वस्तुमा लगाइएका अवरोध हटाउन कूटनीतिक र वाणिज्यिक पहल आवश्यक छ । द्विपक्षीय वार्तामार्फत एन्टी–डम्पिङ र अन्य शुल्कहरूलाई वैज्ञानिक आधारमा समीक्षा गराउनुपर्छ । नेपालले गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेर निर्यात बढाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति श्रृंखला बलियो बनाउने, ऊर्जा लागत कम गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नीति चाहिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि औद्योगिक पुनरुत्थानमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
बन्द उद्योग ब्युँताउने काम सजिलो छैन । पुँजी अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी, बजार प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता चुनौती छन् । तर यी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र प्रविधि साझेदारी गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । सफल उदाहरणहरूलाई अध्ययन गरी लागू गर्नुपर्छ । सरकारी उद्योगहरूलाई मात्र नभई निजी क्षेत्रका बन्द उद्योगहरूलाई पनि सहयोगको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
अन्तमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशी उद्योग नै हो । बन्द उद्योगहरूलाई ब्युँताएर हामी रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात घटाउन र आर्थिक स्वाधीनता हासिल गर्न सक्छौं । सांसद निशा डाँगीले उठाएको जुट उद्योगको मुद्दा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कूटनीतिक पहल गर्नुका साथै समग्र औद्योगिक पुनरुत्थानको ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । नीति निर्माता, उद्योगी, किसान र मजदुर सबैको सहकार्यबाट मात्र यो सम्भव छ । बन्द उद्योग ब्युँताउने अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनु जरुरी छ ! जनधारणा साप्ताहिक
