काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनपछि नेपालका प्रमुख वामपन्थी दलहरू राजनीतिक, संगठनात्मक र नेतृत्वगत संकटको सामना गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा खुम्चिएको जनमतलाई पुनः संगठित गर्नुपर्ने बेला नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किएको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि नयाँ राजनीतिक ऊर्जा सिर्जना गर्न नेतृत्व र संगठनको पुनर्गठन चुनौती देखिएको छ ।
गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले संसदमा वामपन्थी दलहरूको उपस्थिति कायम राखे पनि विगतको तुलनामा उनीहरूको राजनीतिक प्रभावमा ठूलो गिरावट आएको देखाएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा एमालेले ७८ सिट जितेकामा अहिले २५ सिटमा सीमित भएको छ । नयाँ संरचनामा एकीकृत भएका विभिन्न कम्युनिस्ट धारको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि १७ सिटमा खुम्चिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा एमालेभित्र निर्वाचन पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि बहस सुरु भएको हो । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि विधान महाधिवेशन वा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् अधिवेशनको विकल्प अघि सारिएको थियो । निर्वाचनपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेलले ओलीलाई सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
तर एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा एकमत छैन । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पोखरेलको प्रतिवेदनप्रति फरक मत राख्दै छुट्टै प्रतिवेदन अघि सारे । थापाको प्रतिवेदनमा पार्टी संकटका बेला नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाउनु ‘बेमौसमी बाजा’ भएको र यस्तो बहसले दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई बल पुग्ने तर्क गरिएको छ । उक्त धारणाप्रति उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट तथा महासचिव पोखरेललगायत नेताले असहमति जनाएको सार्वजनिक विवरण छन् ।
यसअघि नै कार्यदलले एमालेको निर्वाचन पराजयलाई अध्यक्ष ओलीको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा नहेरी सामूहिक नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा समीक्षा गरेको थियो । उपाध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रदेशसहित विभिन्न स्थानमा छलफल गरी पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक पुनर्गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा भने जनअसन्तुष्टि, बदलिँदो जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरण, भूराजनीतिक परिस्थिति, शासकीय कमजोरी र पार्टीका आन्तरिक समस्यालाई निर्वाचन पराजयका कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले बाह्य शक्तिको चलखेललाई मात्रै पराजयको कारण मान्न नसकिने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
दुई धारबीचको मतभेद प्रतिवेदनमै सीमित रहेन । भदौ अन्तिम साता कार्यदलमा थापा र पोखरेलका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस भए । त्यसपछि दुवै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी एउटै दस्तावेज बनाउने जिम्मा थापा, पौडेल र पोखरेललाई दिने सहमति भएको छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको बहस तत्कालै टुंगिएको नभई पुनर्गठनसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदनमा कसरी समेटिन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।
एमालेको संकट नेतृत्वको बहसमा मात्र सीमित छैन । पार्टी सदस्यता नवीकरणमा देखिएको गिरावटले संगठनको आधारमै प्रश्न उठाएको छ । साउनसम्म देशव्यापी अभियानमा ३ लाख ५९ हजार अर्थात् करिब ५३ प्रतिशत सदस्यले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । गत वर्ष एमालेका सदस्य संख्या ६ लाख ८६ हजार ७ सय ४८ थियो । नेताहरूले सदस्यता नवीकरण घट्नुका कारणमा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, अवसर नपाएका कार्यकर्तालाई समेट्न नसक्नु, युवाका लागि पार्टीभित्र पर्याप्त ठाउँ नहुनु तथा सत्ता र गुटकेन्द्रित राजनीति बढ्नुजस्ता विषय औंल्याएका छन् । एमालेले भने सदस्यता विवरण अझै अद्यावधिक भइरहेको र केही ठाउँमा सदस्यता शुद्धीकरण गरिएकाले अहिलेको संख्या अन्तिम नभएको बताउँदै आएको छ । यसले एमालेको आगामी संगठनात्मक चुनौतीलाई थप गम्भीर बनाएको छ । निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनपछि नेतृत्व र नीतिको समीक्षा गरिरहँदा संगठनको आधार मानिने सदस्य नै नवीकरणबाट बाहिरिन थालेको तथ्यले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि केवल शीर्ष तहको विवादमा सीमित नरहेको संकेत गर्छ ।
यता, विभिन्न कम्युनिस्ट समूहको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि नयाँ राजनीतिक आधार निर्माणको चुनौतीमा छ । प्रतिनिधिसभामा १७ सिटमा सीमित भएको यो पार्टीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर पार्टीको नेतृत्वमा पुरानै पुस्ताका प्रमुख नेताहरू रहेकाले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने राजनीतिक सन्देश र संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न उसको अगाडि छ ।
वामपन्थी दलहरूको संकटबारे स्वयं कम्युनिस्ट नेताहरूबाटै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले हालै एक कार्यक्रममा वामपन्थीहरूबीच एकताको अवस्था कमजोर भएको भन्दै कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरे । उनले अहिले वामपन्थीहरू कि ‘घाट’ र कि ‘श्राद्ध’मा मात्रै भेटिने अवस्था आएको बताए । बाँस्कोटाले पछिल्लो निर्वाचनले वामपन्थी राजनीतिका परम्परागत आधारहरू कमजोर भएको पनि बताए । उनका अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीहरूका नाम र झण्डा धेरै भए पनि प्रभाव र जनआधार खुम्चिँदै गएको छ । उनले सबै कम्युनिस्ट शक्ति जोड्दा पनि जनमत करिब २० प्रतिशतमा झरेको दाबी गरे । बाँस्कोटाको अर्को जोड नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण र बदलिँदो समाजअनुसार कम्युनिस्ट राजनीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्नेमा थियो । पुरानो इतिहास र उपलब्धिको आधारमा मात्रै राजनीति अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले अहिलेको चुनौतीको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वामपन्थी दलहरूका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती आफूहरूप्रति घट्दै गएको विकर्षणको कारण पहिचान गर्नु पनि हो । एमालेमा नेतृत्वको प्रश्न, सदस्यता नवीकरणको गिरावट र निर्वाचन पराजयको समीक्षा एकैपटक देखिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि एकीकरणपछि नयाँ संगठनात्मक पहिचान र पुस्तान्तरणको प्रश्न उठेको छ ।
आगामी स्थानीय तह र प्रदेश तहका निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दा यी दलहरूले संगठन पुनर्गठन, नेतृत्वको व्यवस्थापन, नयाँ पुस्ताको सहभागिता र जनतासँगको राजनीतिक सम्बन्ध पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेका छन् । निर्वाचन परिणामले देखाएको जनमत र पार्टीभित्र देखिएको संगठनात्मक असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै शैलीमा अघि बढ्दा चुनौती थपिन सक्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो समयसम्म मुलुकको राजनीतिको प्रमुख शक्तिमध्ये रहँदै आएको हो । तर पछिल्लो निर्वाचनपछि संसदमा उनीहरूको संख्यात्मक उपस्थिति घट्नु, पार्टीहरूबीच विभाजन र एकीकरणको चक्र दोहोरिनु तथा आफ्नै दलभित्र नेतृत्व र पुस्तान्तरणको प्रश्न उठ्नुले अब वामपन्थी दलहरूका अगाडि संगठन र नेतृत्व दुवै पुनर्विचार गर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
