काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जेनजी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति नभएको जनाएको छ ।
जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यस्तो जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘जेनजी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन । त्यो नेपाली समाजको परिवर्तनको साझा आकांक्षा हो । त्यसैले यसलाई सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’
जेनजीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई नभएको उनले जनाए ।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारले आफूलाई जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै शासनशैली जेनजीको मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्छ । अरू दललाई गाली गर्नु सजिलो थियो । अब आफ्नै सरकारको कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ ।’
जेनजीले व्यक्ति परिवर्तनभन्दा व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले आलोचनालाई शत्रुको बोली नठान्न, प्रश्न गर्ने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उनले आन्दोलनका घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनर्स्थापना र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेता आङ्देम्बेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
आङ्देम्बेले २३ भदौको प्रदर्शनलाई घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साइएको, तत्कालीन सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको तथा त्यसको भोलिपल्ट आगजनी, तोडफोड र विध्वंसका घटना भएको जनाएका छन् । उनले यी सबै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने पक्षमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाए ।
‘घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्, ‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’
उनले २३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार व्यक्ति तथा २४ भदौको आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्नलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाए । आन्दोलनमा घुसपैठ गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा समूहलाई समेत उन्मुक्ति दिन नहुने उनको धारणा छ ।
