काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही ती प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम अघि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज एक पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसहितका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन यो पहल गरेको हो।
उक्त अनुरोध अनुसार अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीहरूमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
यसैगरी स्टेशनरी, छपाईसम्बन्धी वस्तु, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ।
साथै, सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ।
