काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
उनले भनिन्,‘संसदमा निरन्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको खोजी भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सभामुखज्यूमार्फत रुलिङको माग गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं हाम्रै पुस्ताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, देशभरिका युवाले तपाईंप्रति ठूलो आशा गरेका थिए । त्यही आशाको परिणाम स्वरूप आज तपाईं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
तपाईं प्रतिको विश्वास केवल एउटा व्यक्ति माथिको विश्वास होइन, युवा नेतृत्व माथिको विश्वास हो । पुरानो राजनीतिक शैली भन्दा फरक नेतृत्व दिने अपेक्षा हामी सबैको थियो । तर आज दुःखका साथ भन्नु परेको छ, त्यो आशा बिस्तारै निराशामा बदलिँदैछ । देशमा दिनदिनै घटिरहेका घटनाले आशा भन्दा निराशा बढाइरहेको छ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीप्रति युवापुस्ताले ठूलो आशा राखेर नेतृत्वमा पुर्याएको भए पनि पछिल्ला गतिविधिले त्यो आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको टिप्पणी गरिन् । सरकार गम्भीर विषयमा जवाफ दिनुको सट्टा विषयान्तर गर्न र ‘सस्तो स्टन्ट’ प्रदर्शन गर्नतर्फ लागेको आरोप पनि उनले लगाइन् ।
गुरुङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेको दाबी गर्दै विस्थापितहरूलाई डुबानको जोखिम रहेको क्षेत्रमा नै स्थानान्तरण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाइन् । उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउँदै यसका कारण विभिन्न नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरिन् । मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग पनि गरिन् ।
सांसद गुरुङले सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि भएका आत्महत्याका घटनाप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले आत्महत्याका घटनालाई राज्यको असफल नीतिको परिणाम भएको बताउँदै प्रभावित परिवारको संरक्षण र राहतमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिन् ।
उनले पछिल्लो समय युवामा बढ्दो निराशा, आत्मदाहका घटनालगायत विषयले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको बताइन् । मुगु, सर्लाही र काठमाडौंमा भएका आत्मदाहका घटनाको उल्लेख गर्दै उनले युवाले देशमै भविष्य देख्न नसक्नु चिन्ताजनक भएको धारणा व्यक्त गरिन् ।
गुरुङले मुलुकमा महँगी, आर्थिक शिथिलता, वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षण, नागरिक असुरक्षा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढेको आरोप लगाउँदै कर्णाली, दलित, मधेसी, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायले राज्यबाट असुरक्षा महसुस गरिरहेको जनाइन् ।
