पाँचथर । फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको सीमास्थित हेंवा खोला किनारमा रहेको माझीटार बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजना कार्यालय झापाले माझीटारको बस्ती र खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि हेंवा खोलाको दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण गरेको हो । हिलिहाङ गाउँपालिकातर्फ १८० मिटर र फिदिम नगरपालिकातर्फ ९६ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिएको आयोजना कार्यालयका प्राविधिक दिनेश सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तटबन्ध तीन मिटर उचाइको छ ।
बर्सेनि हुने कटानबाट वस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने उद्देश्यले तटबन्ध निर्माण गरिएको सुवेदीले बताए । तीन करोडको लागतमा रणकाली माता निर्माण कम्पनीले हेंवा खोलामा २७६ मिटर र पाँचथर–ताप्लेजुङ सीमास्थित काबेली नदीमा २०० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेको हो ।
बाढीले बहाव परिवर्तन गरेपछि हेंवा खोलाले विगत तीन वर्षदेखि व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र माझीटारमा कटान गर्दै आएको छ । बाढी र कटानका कारण सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ भने सिंचाइ र खानेपानीका स्रोतसमेत प्रभावित भएका छन् । खोलाको कटानबाट बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन यस वर्षदेखि तटबन्ध निर्माण थालिएको हिलिहाङ गाउँपालिकाको वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक वीरेन्द्र मंग्रातीले बताए ।
उनका अनुसार तटबन्ध विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा पनि सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘स्थानीय सरकारको बजेटले नपुग्ने भएपछि हामीले सङ्घीय सरकारका कार्यालयमार्फत बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिरहेका छौँ,’ मंग्रातीले भने, ‘यस वर्ष कामको सुरुआत गर्न सफल भएका छौँ ।’
हेंवा खोलाको दायाँबायाँ रहेको माझीटार बस्ती पछिल्लो समय तमोर नदीको बहाव परिवर्तनका कारण थप जोखिममा परेको छ । ‘एकातर्फ हेंवा खोलाले बर्सेनि क्षति पु¥याइरहेको छ, अर्कोतर्फ तमोर नदीको बहाव वस्तीतर्फ सोझिँदा जोखिम बढेको छ’, स्थानीयवासी वीरबहादुर माझीले भने, ‘तमोरतर्फ पनि तटबन्ध निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’
नेपाल माझी उत्थान सङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष रामकुमार माझीले तटबन्ध निर्माणपछि माझीटारको मुख्य बस्तीको जोखिम केही कम भएको बताए ।
माछाका परिकारका लागि प्रख्यात माझीटारमा स्वादिष्ट स्थानीय माछाका कारण फिदिम आउने अधिकांश पर्यटक पुग्ने गर्छन् । तर बस्ती नै बाढीको जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी र व्यवसायी चिन्तित रहेको अवस्थामा तटबन्धले केही राहत दिएको उनको भनाइ छ । साथै आगामी दिनमा थप व्यवस्थित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
