काठमाडाैं । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या कटौती गरी बढीमा १० वटामा सीमित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव रविन्द्रलाल पन्थले पर्याप्त पूर्वतयारी बिना, राजनीतिक दबाब र हचुवाका भरमा गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको र वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै सङ्ख्या घटाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सदस्यसचिव पन्थले अर्थ समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय’ सम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले गौरव गर्न लायक र साँच्चिकै रणनीतिक महत्त्वका सीमित आयोजनालाई मात्र यस सूचीमा समेट्नुपर्ने र बाँकीलाई प्रदेश वा अन्य मन्त्रालय मातहत पठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘पूर्वतयारी बिना आयोजना घोषणा हुँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । गौरव गर्न लायक र साँच्चिकै रणनीतिक महत्त्वका सीमित आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राख्नु पर्छ । त्यसका लागि सङ्ख्या घटाएर १० वटामा सीमित राख्नु पर्छ ।’
साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र बाँकीको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाए । हालसम्म घोषणा गरिएका २७ वटा गौरवका आयोजनामध्ये जम्मा ४ वटामात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
सञ्चालनमा आएकामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम केही वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी आयोजना निर्माणकै चरणमा छन् भने केही निर्माण प्रक्रियामामेत जान सकेका छैनन् ।
