काठमाडौं । मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था, सहयात्रा–इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिस, ले २५ वर्षीय गणेश नेपालीको दुःखद निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको परिस्थितिबारे स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार दलित समुदायका युवा गणेश नेपालीको बिहीबार दिउँसो काठमाडौंस्थित एक सरकारी कार्यालय बाहिर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका कारण मृत्यु भएको थियो। उनी राहदानी बनाउन सम्बन्धित कार्यालय पुगेका बेला कार्यालय परिसरमा मोटरसाइकल निषेधित स्थानमा पार्क गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरीका कर्मचारीहरूले रु. १० हजार जरिवाना गरेपछि विवाद भएको बताइएको छ।
सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त विवाद चर्किंदै जाँदा उनी गम्भीर मानसिक तनावमा पुगेका थिए र त्यसपछि आफ्नै मोटरसाइकलको ट्याङ्कीबाट पेट्रोल निकालेर शरीरमा खन्याई आगो लगाएका थिए। घटनाको वास्तविक कारण र त्यसअघिका सबै परिस्थितिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट मात्र सत्य तथ्य स्थापित हुन सक्ने संगठनले जनाएको छ।
क्यानडाको टोरन्टोमा मुख्यालय रहेको सहयात्रा–इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसले यस घटनाले राज्यसत्ताको प्रयोग, कानुनअन्तर्गत समान व्यवहार तथा प्रत्येक नागरिकको सम्मान र अधिकारको संरक्षण गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको दायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
“गणेश नेपालीको मृत्यु न्याय, समानता र राज्यको जवाफदेहिताको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा हो,” संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संगठनले अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडको मृत्यु र गणेश नेपालीको घटनाको परिस्थिति फरक भए पनि दुवैले संस्थागत असफलताले मानव जीवनमा पार्न सक्ने गम्भीर प्रभावबारे प्रश्न उठाउने साझा सन्देश दिएको जनाएको छ।
“यदि स्वतन्त्र अनुसन्धानले निरन्तर अपमान, त्रास, विभेदपूर्ण व्यवहार वा राज्यसत्ताको अत्यधिक प्रयोगले गणेश नेपालीलाई यस्तो चरम कदम चाल्न बाध्य बनाएको निष्कर्ष निकालेमा, यो सार्वजनिक संस्थाहरूको गम्भीर असफलताको उदाहरण हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठनले अनुसन्धानका क्रममा गणेश नेपालीले कानुनबमोजिम समान व्यवहार पाए वा पाएनन् तथा उनको जातीय पहिचानले घटनाको व्यवस्थापन वा व्यवहारमा कुनै प्रभाव पारेको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गरिनुपर्ने जनाएको छ।
“यदि गणेश नेपालीको थर ‘नेपाली’ नभई सामाजिक रूपमा विशेषाधिकार प्राप्त समुदायको, उदाहरणका लागि ‘शर्मा’, भएको भए सामान्य पार्किङ उल्लङ्घनका घटनामा पनि यस्तै स्तरको दबाब वा दण्डात्मक व्यवहार गरिन्थ्यो कि गरिँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न अनुमानका आधारमा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानका आधारमा उत्तर खोजिनुपर्छ। न्यायप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न यस्ता प्रश्नहरूको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सहयात्राले सरकारी निकायको व्यवहारले कुनै नागरिकको मृत्युमा योगदान पुगेको हुन सक्ने विश्वसनीय आधार देखिएमा त्यसबारे जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
“न्यायको मापन मानिस कसरी मृत्यु भयो भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन; सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रत्येक नागरिकको सम्मानको रक्षा गरे वा गरेनन्, सबैलाई समान व्यवहार गरे वा गरेनन्, र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल हुँदा जवाफदेही भए वा भएनन् भन्ने आधारमा पनि हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठनले नेपाल सरकारसँग राजनीतिक वा संस्थागत प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र अनुसन्धान समिति गठन गरी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिने आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै, गणेश नेपालीका शोकसन्तप्त परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, मनोसामाजिक परामर्श तथा दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउन पनि संगठनले सरकारसँग अपिल गरेको छ। सार्वजनिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित परिस्थितिमा कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउँदा राज्यले संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले पीडित परिवारको साथमा उभिनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
