काठमाडौं । नवलपरासी पश्चिमस्थित नारायणी नदीको पूर्वी किनारमा नेपालले बनाइरहेको तटबन्ध निर्माणमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षले अवरोध गरिरहेको छ । जेठ १८ मा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का सुरक्षाकर्मीहरू नेपालतर्फ आएर तटबन्ध निर्माणमा रोक लगाएका हुन् ।
सुस्ता गाउँपालिका–५ मा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय चितवनले दुई ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । एउटा १ सय मिटर लामो र अर्को १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढे पनि भारतीय पक्षले त्यसमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
सुस्तामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका एक जना अधिकृतले उनीहरू नदी तर्न समस्या भएपछि घुमेर केही मिटर नेपालतर्फ आएर नदी पार गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बोर्डरमा यस्ता घटना भइरहन्छ । कहिलेकाँही पट्रोलिङमा जाँदा हामी पनि भारततर्फ पुग्छौँ ।’
सुस्तामा १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न माथिल्लो निकायमा कुरा गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको लुम्बिनी प्रदेशस्थित सशस्त्रको नम्बर–५ विन्ध्यवासिनी बाहिनीमा कार्यरत एक जना अधिकृतले बताए ।
२०७० मा सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा बीओपी स्थापना गरियो । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘बीओपी स्थापनासँगै त्यहाँका स्थानीयले एसएसबीबाट पाउँदै आएको ज्यादती न्यूनीकरण भएको छ ।’
सुस्ता क्षेत्रमा भारतले १४ हजार ५ सय हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा बताउने गरेका छन् ।
एसएसबी सुस्तामा प्रवेश गरेको घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘आवश्यक कदम चालिन्छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा कदम चाल्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
सुस्तामा १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न माथिल्लो निकायमा कुरा गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको लुम्बिनी प्रदेशस्थित सशस्त्रको नम्बर–५ विन्ध्यवासिनी बाहिनीमा कार्यरत एक जना अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘भारतीय पक्षले पनि आफ्नो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको हामीलाई बताएका छन् । हामीले हेड्क्वार्टरमार्फत गृहमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ ।’
छाङरुको आकाशमा हेलिकप्टर
दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामै भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेलिकप्टर आउँथ्यो । यसपटक जेठ २७ गते बिहान १० बजेतिर व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरुको आकाश हुँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेलिकप्टर कालापानीतर्फ उड्यो ।
नेपाली आकाश हुँदै कालापानीतर्फ हेलिकप्टर उडेको दृश्य स्थानीयले देखे । छाङरुमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले त्यसबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए । हेलिकप्टरमा भारतको ‘इन्डो–टिबटेन बोर्डर पुलिस’ (आइटीबीपी)का महानिर्देशक शत्रुजीतसिंह कपुर सवार रहेको सुरक्षा स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
एउटा देशको हेलिकप्टर अर्को देशको आकाशमा बिनाअनुमति प्रवेश गर्नुलाई ‘एयर स्पेस भ्वाइलेसन’का रूपमा लिइन्छ । ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ भन्दा बाहेक अर्को मुलुकको एयर स्पेशमा हेलिकप्टर उडाउनुलाई ‘सुरक्षा उल्लङ्घन’को रूपमा लिइने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाले रातोपाटीलाई बताए ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले बिनाअनुमति भारतीय सुरक्षा प्रमुख सवार हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडेको बताए । उनले भने, ‘हेलिकप्टरमा आइटीबीपीका चिफ सवार रहेको बुझिएको छ । हामीले त्यसबारे भारतीय पक्षसँग मौखिक कुराकानी गरेका छौँ ।’
पहिले सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रमा यस्ता हेलिकप्टर आउने गरे पनि अहिले कम भएको प्रजिअ पौडेलले बताए । उनले भने, ‘त्यस्ता घटनामा हामीले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर भनिरहेका हुन्छौँ ।’
एउटा देशको हेलिकप्टर अर्को देशको आकाशमा बिनाअनुमति प्रवेश गर्नुलाई ‘एयर स्पेस भ्वाइलेसन’का रूपमा लिइन्छ । ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ भन्दा बाहेक अर्को मुलुकको एयर स्पेशमा हेलिकप्टर उडाउनुलाई ‘सुरक्षा उल्लङ्घन’को रूपमा लिइने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘बिनाअनुमति प्र्रवेश गर्न मिल्दैन । यसमा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’
छाङरु हुँदै आइटीबीपीका महानिर्देशक कालापानी पुगेको बताइएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग हो, जहाँ भारतीय अर्धसैनिक फौज ‘इन्डो–टिबटेन बोर्डर पुलिस’ तैनाथ छ । सो भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेबारे नेपालको सडकदेखि संसदसम्म दबाब छ ।
सीमा रक्षक तयार गर्न सशस्त्रले भर्नामा २ प्रतिशत सिमानाका बासिन्दालाई कोटा दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि संसदमा पुगेर फिर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा त्यो विषय प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित नेपाल र भारतबिच १ हजार ९२५ किलोमिटर सीमारेखामध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा विवाद रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सिमानामा सुरक्षा निकायले आफ्नो म्याण्डेट अनुसार काम गर्ने भए पनि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सशस्त्रका पूर्वआईजी पुष्पराम केसीले रातोपाटीलाई बताए ।
दार्चुलाको खलंगामा सशस्त्रका एसपीको नेतृत्वमा बटालियन तैनाथ छ । छाङरुमा डीएसपीले नेतृत्व गर्ने गुल्म छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले फिल्डको तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने र वस्तुस्थितिको रिपोर्ट गर्ने पूर्वआईजी केसीले बताए । उनले भने, ‘सीमानामा भएको विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।’
सशस्त्रको बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम
सीमा रक्षक तयार गर्न सशस्त्रले भर्नामा २ प्रतिशत सिमानाका बासिन्दालाई कोटा दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि संसदमा पुगेर फिर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा त्यो विषय प्रस्ताव गरिएको थियो । आफ्ना मान्छे सशस्त्रमा भर्ना भएपछि उसका परिवार र आफन्तले सीमा रक्षा गर्न भूमिका खेल्ने आकलन गरिएको सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘मुलुकको सीमा रक्षाको सूचना पाउन सहज हुन्छ ।’
तर, सो विधेयक पुनः फिर्ता भएको छ । सशस्त्रले बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम गरिरहेको छ । सिमानामा बस्ने स्थानीयहरूका लागि आवश्यक धारा, मन्दिर र शौचालय निर्माण गरेर सो कार्यक्रम मार्फत सशस्त्र प्रहरीले सीमाका स्थानीयहरूसँग निरन्तर अन्तरसंवाद गर्दै आइरहेको छ ।
सशस्त्रका पूर्वआईजी राजु अर्यालले भने, ‘सिमाना बलियो बनाउने उद्देश्यले नै बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।’
सशस्त्रका अधिकारीहरूका अनुसार सिमाना अतिक्रमणविरुद्ध सुस्ताका स्थानीय निकै सचेत छन् । उनीहरूले सशस्त्रलाई सिमानामा हुने अतिक्रमण र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सघाउँदै आएका छन् ।
वर्षौंदेखि बल्झिरहेको सीमा विवादबारे समन्वय गर्न सशस्त्रले चीन र भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क अधिकृत राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
