काठमाडाैं । नेपाल सरकारद्वारा आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप, पहिचान तथा समग्र उत्थान र विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ तथा बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति र गुम्बा संरक्षण तथा विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ‘बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरिएको भन्ने विषय सञ्चार (गोरखापत्र वर्ष १२६, अंक ३३ प्रकाशित मिति २०८३ जेष्ठ २५गते, सोमवार) माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको समाचारप्रति नेपाल मगर संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक राष्ट्र हो । नेपालको संविधानले विविधता, समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता तथा आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, पहिचान र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई राज्यको महत्वपूर्ण दायित्वका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यस सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायहरूको हक, हित र पहिचान प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूको अस्तित्व र प्रभावकारी सञ्चालन राज्यको संवैधानिक दायित्वभित्र पर्दछ ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति तथा पहिचान संरक्षणमा यस्ता संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यसैले यदि सार्वजनिक भएको समाचार सत्य हो भने उक्त निर्णयप्रति नेपाल मगर संघ गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय तुरुन्तै फिर्ता गरी सम्बन्धित संस्थाहरूको अस्तित्व, स्वायत्तता र प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ ।
नेपाल मगर संघ आदिवासी जनजातिहरूको संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अधिकारहरूको संरक्षण र प्रबर्द्धनका पक्षमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछ । नेपाल सरकारले गरेको यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय तुरुन्तै फिर्ता नभए मगर समुदाय लगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्ना अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको रक्षाको लागि हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछ, यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेबार नेपाल सरकार स्वयं हुनु पर्नेछ ।
