नेपालको संसदीय राजनीति पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर असहिष्णुता, उत्तेजना र संस्थागत मर्यादाको क्षयतर्फ उन्मुख देखिन्छ । १७ जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको हंगामा, नाराबाजी र तोडफोडले यो प्रवृत्तिलाई पुनः उजागर गरेको छ । संसद्, जहाँ विचारको टकराव सभ्य बहसबाट समाधान हुनुपर्छ, त्यही थलोमा असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन हुनु लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि चिन्ताजनक संकेत हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा र प्रतिनिधिसभा नियमावली पारितको विषय विवादको केन्द्र बन्यो । यी विषयमा असहमति राख्न सकिन्थ्यो, त्यसमाथि कठोर आलोचना पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर आलोचनाको स्थानमा संसद्भित्रै नाराबाजी, अवरोध र तोडफोडको बाटो रोजिनु संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत देखिन्छ ।
संसद्मा भएका घटनाको छानबिन गर्न सभामुखले संसदीय समिति गठन गरेका छन् । समितिले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर विगतका अनुभवले यस्ता छानबिन समितिहरू राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थका कारण प्रभावकारी निष्कर्षमा पुग्न नसकेको देखाएको छ । त्यसैले यसपटकको छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन सकेन भने संसद्को विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्नेछ । यो घटना कुनै एक दिनको आकस्मिक विस्फोट मात्र होइन । विगतदेखि नै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले संसद्लाई बहसको मञ्चभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शनको अखडा बनाउने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय भने यो प्रवृत्ति अझ तीव्र भएको छ । राष्ट्रिय हितका विषयमा समेत दलगत प्रतिस्पर्धा हाबी हुँदा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दो छ ।
सीमा विवाद नेपालको संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा हो । यसमा फरक दृष्टिकोण र मतभेद स्वाभाविक छन् । तर यस्ता विषयमा भावनाभन्दा बढी तथ्य, इतिहास र कूटनीतिक यथार्थलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ । संसद्ले पनि यही परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, पछिल्ला घटनाले त्यो अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारका नीति, निर्णय र अभिव्यक्तिमाथि निगरानी राख्नु तथा आवश्यक पर्दा कडा आलोचना गर्नु प्रतिपक्षको दायित्व हो । तर आलोचना र अवरोधबीचको सीमारेखा मेटिँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । कुर्सी फाल्ने, बैठक अवरुद्ध गर्ने वा तोडफोडमा उत्रिने व्यवहारले न सरकारलाई सच्याउँछ, न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट संयम, विवेक र जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्छन् । संसद्भित्र नै मर्यादा कायम गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षपोषण गर्ने नैतिक आधार गुमाउँदै जान्छ । त्यसैले १७ जेठको घटना केवल संसदीय अव्यवस्थाको घटना मात्र होइन, यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारको स्तर नाप्ने एउटा ऐना पनि हो । संसद्लाई शक्ति प्रदर्शनको रणमैदान होइन, राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च थलोका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संसदीय आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने र उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुन तथा नियमअनुसार कारबाही गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
