काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ मा संसद्मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्ता विवादित क्षेत्रबारे कुरा गर्दै दुवै देशले एकअर्काको भूमि मिचेको बताएका थिए । यसले नेपालमा ठूलो राजनीतिक विवाद निम्त्याएको छ भने अर्कोतर्फ भारतलाई पनि सीमा सम्बन्धी विवादलाई स्वीकार गर्न र यसलाई समाधान गर्न बाध्य पारेको छ । यद्यपि, सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानमा बालेनले प्रस्ताव गरेको तेस्रो पक्षको भूमिकालाई भने भारतले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ, प्रधानमन्त्री बनेपछि मलाई थाहा भयो कि भारतले मात्र नेपालको जग्गा मिचेको होइन रहेछ, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहे छ ।’ उनले दुवै देशले इतिहासकार, सर्वेक्षक र विज्ञहरूको सहयोगमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
शाहले थप भनेका थिए कि नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ र भारतबाट जवाफ पनि प्राप्त भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन भारत, चीन र बेलायतसँग पनि छलफल भएको उनको भनाइ थियो । विशेष गरी सुगौली सन्धिको समयमा बेलायत ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीको रुपमा भारतको भूमिका रहेकोले उसले पनि चासो राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
यो अभिव्यक्तिपछि नेपालको संसदमा हलचल मच्चिएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले शाहले नेपालको अडान कमजोर पारेको, प्रमाणबिना बोलेको र भारतलाई फाइदा पु¥याएको आरोप लगाएका छन् । केहीले यो अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक अनुभवहीनता भनेका छन् भने केहीले सत्य बोल्ने साहस पनि भनेका छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ दसगजा क्षेत्र र नदीको बहाव परिवर्तनबाट भएको क्रसबोर्डर उपभोगलाई लक्षित रहेको जनाएको छ । यसले मुख्य विवादित क्षेत्रहरू (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) माथिको नेपालको अडान परिवर्तन नभएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
भारतले भने प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावलाई तत्काल अस्वीकार गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार प्रेस सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘भारत र नेपालबीचका सबै सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू द्विपक्षीय संयन्त्रबाट नै समाधान हुनेछन् । कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका रहँदैन ।’ भारतले करिब १८५० किलोमिटर लामो सीमाको ९८ प्रतिशत भाग पहिले नै निर्धारण भइसकेको र बाँकी मुद्दाहरू पनि संयुक्त रूपमा मानचित्रण र द्विपक्षीय छलफलबाट सुल्झाउने बताएको छ । चीन र बेलायत जस्ता तेस्रो देशको संलग्नतालाई भारतले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार्य ठानेको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद मुख्य रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित छ । सन्धि अनुसार काली नदी सीमा हो र यो नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । सोही कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि नेपालको भूभाग हो । यो भूभाग पुराना नक्सामा उल्लेख भए पनि नेपालका पछिल्ला नक्सामा छुट्दै आएको थियो । तत्कालीन सरकारले सन् २०२० मा नयाँ नक्सामा यी भूभाग फेरि समेटेको थियो । नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद चर्किएको हो । भारतले यी भूभागमा लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अभिव्यक्तिमा दुवै पक्षबाट भूमि मिचिएको स्वीकार गरेर नयाँ कोणबाट विषयलाई हेर्न खोजेका थिए । उनले यो विषयलाई अब समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि भारतलाई सार्वजनिक रुपमा सीमा समस्या रहेको स्वीकार्न बाध्य पार्ने रणनीति बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यसले नेपालभित्र राष्ट्रवादी भावनालाई उत्तेजित गरेको छ । यो घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही तनाव बढाएको छ । नेपालका परराष्ट्रविद्हरूले द्विपक्षीय संवादलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वराजदूतहरूले भारतले तेस्रो पक्षलाई कहिल्यै स्वीकार नगर्ने कुरा दोहो¥याएका छन् । भारतले नेपालसँगका अन्य सहयोगहरू (व्यापार, ऊर्जा, यातायात) लाई प्रभावित नहोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । दुवै देशका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको तयारी भइरहेको बेला यो विवादले कूटनीतिक संवादलाई चुनौती दिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद दुई देशबीचको मात्र होइन, जनस्तरको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको छ । दुवै देशका नागरिकबीच सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक सम्बन्ध गहिरो छ । भारतको अस्वीकारोक्तिले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, सीमा समस्या द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त सर्वेक्षणबाट नै समाधान गर्नुपर्छ । दुवै देशले उच्चस्तरीय संवादमार्फत यो मुद्दालाई टुंग्याउन सकेमा मात्र सम्बन्ध अझ मजबुत हुन सक्छ । हालका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयबीचको समन्वय बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
