-सबि भट्टराई
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रायः ‘विशेष सम्बन्ध’ भनिन्छ । खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, धार्मिक सम्बन्ध र आर्थिक आदान–प्रदानले दुई देशलाई गहिरोसँग जोडेको छ । तर विगतका धेरै वर्षसम्म नेपाललाई भारतमाथि अत्यधिक निर्भर देशका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको थियो । पेट्रोलियमदेखि खाद्यान्न, औषधिदेखि व्यापार मार्गसम्म नेपाल भारतमा निर्भर रहेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर पछिल्ला केही घटनाक्रम, विशेषगरी जलस्रोत, श्रम बजार, पर्यटन र व्यापारिक संरचनामा देखिएका परिवर्तनहरूले अर्को वास्तविकता पनि उजागर गर्न थालेका छन् कि धेरै क्षेत्रमा भारत पनि नेपालमाथि उत्तिकै निर्भर छ, कतिपय अवस्थामा अझ बढी ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल सरकारले भारतसँगको खुला सीमामा कडाइ गर्दै १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल अनिवार्य लागू गरेपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा व्यापारीहरू आन्दोलित भएका छन् । सुनौली, रुपैडिहा, पलिया, रक्सौल, जयनगर, विरगञ्जलगायत क्षेत्रका भारतीय व्यापारीहरूले यो नीतिले आफ्नो व्यापारमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाली ग्राहकहरूको आवागमन घटेसँगै उनीहरूको दैनिक कारोबारमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको गुनासो छ । यो नीति लागू भएपछि सीमावर्ती बजारहरू एकाएक शान्त देखिन थालेका छन् ।
यो नीतिको पृष्ठभूमि के हो ? नेपाल सरकारको विगतमा राजपत्रमा प्रकाशित भन्सार महसुल ऐनअन्तर्गत स्थलमार्गबाट आउने व्यक्तिगत यात्रुले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका निजी प्रयोगका सामानमा छुट नपाउने व्यवस्था थियो । तर यो व्यवस्था लामो समयदेखि लागू हुन सकेको थिएन । वैशाख २०८३ (अप्रिल २०२६) देखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उद्देश्य हो अनियन्त्रित तस्करी रोक्नु, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु र स्वदेशी उद्योग तथा सीमावर्ती नेपाली व्यापारीहरूलाई संरक्षण दिनु । सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारीहरूले नाकामा माइकिङ गर्दै कडाइ गरिरहेका छन् ।
भारतीय व्यापारीहरूका अनुसार यो निर्णयले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष आघात पु¥याएको छ । नेपालका तराईका बासिन्दाहरू दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै किराना, तरकारी, फलफूल, कपडा, सस्ता इलेक्ट्रोनिक्स र घरायसी सामान किन्न भारतीय बजार जाने गर्थे । सस्तो मूल्य, सजिलो पहुँच र खुला सीमाका कारण यो परम्परा दशकौंदेखि चलिआएको थियो । अब १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार (५% देखि ८०% सम्म प्लस भ्याट) तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाली ग्राहकहरूको संख्या घटेको छ । केही व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार ७०–८०% ले घटेको बताएका छन् । यसले उनीहरूको दैनिक आम्दानी, किराना पसल, होटल र यातायात व्यवसायलाई प्रभावित गरेको छ ।
सीमावर्ती भारतीय बजारहरूमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । व्यापारीहरूले नेपाल सरकारको नीति खारेज गर्न माग गर्दै भारतीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । केही ठाउँमा नाराबाजी र सडक अवरुद्धसमेत गरिएको छ । उनीहरूले यो नीतिलाई अघोषित नाकाबन्दीको संज्ञा दिएका छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नेपाल सरकारसँग कुराकानी भइरहेको र व्यक्तिगत घरायसी सामानमा भन्सार नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । तर व्यावहारिक रूपमा कडाइले भारतीय व्यापारतर्फ समस्या निम्त्याएको छ ।
नेपालतर्फ भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । सीमावर्ती नेपाली व्यापारीहरू उत्साहित छन् । वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगरका स्थानीय व्यवसायीहरूले यो नीतिले आफ्नो बजारलाई फाइदा पु¥याएको बताएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघका अनुसार नाकामा कडाइले अवैध कारोबार घटेको र वैधानिक भन्सार कारोबार बढेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्ने र राजस्व संकलन बढ्ने सरकारको तर्क छ । तर स्थानीय उपभोक्ता र मधेसवादी समुदाय भने असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले दैनिक जीवनमा महँगी बढेको, रोटी–बेटीको सम्बन्ध प्रभावित भएको र सदियौं पुरानो सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धमा खलल पुगेको गुनासो गरेका छन् । माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
यो नीतिका सकारात्मक पक्षमा राजस्व वृद्धि, तस्करी नियन्त्रण, स्वदेशी उद्योग संरक्षण र सीमावर्ती नेपाली बजारको विकास सम्भावना छ । नेपालले भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कदम आवश्यक पनि छन् । तर नकारात्मक पक्ष भने सीमावर्ती जनजीवनको कठिनाइ, साना व्यापारीहरूको संकट र दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा तनाव हो । समाधानका लागि दुवै पक्षबाट समझदारी आवश्यक छ । नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा दुवै देशको सम्पत्ति हो । यो आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धको पुल हो । भन्सार नीति राजस्व र संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण छ तर यसले जनजीवनलाई अत्यधिक प्रभावित गर्नु हुँदैन । सरकारले दिएको नीति राम्रो मात्र होइन, यसले भारत पनि नेपालमा रहेको निर्भर रहेको स्पष्ट छ । अब सरकारले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वदेशमै सामान खरिदबिक्रीमा सहजता हुनेगरी वातावरण पनि बनाउनु पर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
