काठमाडौं । पश्चिमी सीमामा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग हो भन्नेमा नेपाल सरकारले बारम्बार स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर, भारत र चीनबीच यो क्षेत्रलाई लिएर बारम्बार द्विपक्षीय सम्झौता हुँदा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी चीनको भूमिका अत्यन्त आपत्तिजनक बनेको छ । नेपालले ‘एक चीन’ नीतिमा दृढ अडान राख्दा चीनले भने नेपालको मुख्य चासो लिपुलेकमा सहयोग नगरी भारतसँग मिलेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वी भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो । नेपालले यो क्षेत्रलाई आफ्नो संविधानमा समेत समावेश गरेको छ र आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ । तर, भारतले यो क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद थप चर्कियो ।
२०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भयो । नेपाललाई कुनै सल्लाह नदिई यो निर्णय लिइयो । २०२५ मा फेरि भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने र कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । २०२६ मा पनि यो मुद्दा जीवित छ । नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट भनेको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वमा पर्छन् र नेपालको अभिन्न अंग हुन् ।’ यो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्नुअघि नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । तर, चीनले यो विवाद भारत–नेपालबीचको द्विपक्षीय विषय हो भन्दै आफूलाई अलग राख्ने प्रयास गरेको छ ।
नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा ‘एक चीन’ नीतिलाई सधैं सम्मान गर्दै आएको छ । तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी चीनका चासोलाई नेपालले समर्थन गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायतमा सहकार्य गर्न नेपाल सधैं तयार छ । तर, लिपुलेकमा चीनले नेपालको चासोलाई बेवास्ता गर्दै भारतसँग सम्झौता गर्नुले दुई वटा मापदण्ड प्रयोग गरेको देखिन्छ । चीनले नेपाललाई बारम्बार भन्छ, ‘तिमीले हाम्रो एक चीन नीति सम्मान गर ।’ तर, जब नेपालले आफ्नो भूभागको सम्मान माग्छ, चीनले ‘यो भारत–नेपालको विषय हो, तिमीहरूले भारतसँग कुरा गर’ भन्ने जवाफ दिन्छ । यो दोहोरो मापदण्ड हो ।
परराष्ट्रविद तथा सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुले भारतद्वारा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट अनधिकृतरूपमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री आवागमनमा बाटो खोल्ने निर्णय नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा संवाद डबलीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले नेपाली भूमि लिपुलेक माथिको भारतीय अतिक्रमण कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले चीनले लिपुलेक नाकालाई भारतीय तीर्थयात्रीका कारण हुने आर्थिक लाभका रुपमा देखिए पनि भारत तीर्थाटनको आधारमा सुरक्षा गतिविधि बढाएर चीन घेर्ने दीर्घकालीन योजनामा रहेको र चीनले त्यसलाई आर्थिक कोणबाट मात्रै हेर्नु ठूलो भूल हुने बताए ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको यथेष्ठ ऐतिहासिक तथ्यप्रमाण नेपालसँगै रहेको बताउँदै भारतले लिपुलेकमा गरेको अनधिकृत दाबीको औचित्य नरहेको बताए । आफू राजदूतका रुपमा चीनमा कार्यरत रहँदा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानीको मुद्दाबारे पहिलोपटक औपचारिकरुपमा चीनलाई जानकारी गराएको बताए । वर्तमान सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको विषय कूटनीतिक पत्रले मात्रै नपुग्ने बताउँदै भने, ‘कूटनीतिक पत्रमा मात्रै सीमित नरही समस्याको दिगो समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’
सीमा अतिक्रमणका विषयका लेखक रतन भण्डारीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय दाबी अनावश्यक भएको बताएका छन् । ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक समेत रहेका भण्डारीले लिपुलेक सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै नेपाली भूमि रहेको अवस्थामा भारतले सन् १९५४ देखि आफ्नो भनेर दाबी गर्दै प्रतिक्रिया जनाउनु हाँस्यास्पद रहेको बताए । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि रहेकोले उक्त भारतीय अतिक्रमणलाई मानसरोवर यात्रीका लागि मार्ग खोल्ने नाममा चीनले भारतसँग सहमति जनाएर नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई चीनले कुनै पनि शर्तमा वैधता दिन नहुने उनले बताए ।
नेपालले त्रिपक्षीय संवादको प्रस्तावमा जोड दिनुपर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । लिपुलेकमा कुनै पनि गतिविधि गर्नुअघि नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल हुनुपर्छ । यसका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो भनाइ राख्नुपर्छ । चीनले ’एक चीन’ नीतिको सम्मान चाहन्छ भने नेपालको ’एक नेपाल’ नीति (अखण्डता) को सम्मान गर्नुपर्छ । दुई देशबीचको मित्रता सधैंभरि टिक्न यो आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
