-ईश्वरी सिंह
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको छोटो समयमै ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ अर्थात् श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यो श्वेतपत्रले नेपालको १० वर्षयताको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, खर्च प्रणाली, औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारीका क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको निष्कर्ष श्वेतपत्रले निकालेको छ ।
श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन् कि नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा धनी भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटका कारण समुन्नत हुन सकेन । उनले ७३ बुँदामा अर्थतन्त्रको चिरफार गर्दै विगतका गलत नीति, क्रोनी क्यापिटलिजम (नातावाद पूँजीवाद) र नीतिगत भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसाएको औंल्याएका छन् । अब मुलुकको अर्थतन्त्र ‘पुनर्संरचना र स्तरोन्नति’को चरणमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ । यो श्वेतपत्र विगतका सरकारहरूलाई मात्र दोष लगाउने दस्तावेज होइन, बरु वस्तुगत तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण हो जसले भावी नीति निर्माणका लागि मार्गदर्शन दिन्छ ।
श्वेतपत्र अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत दशकमा औसत ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो दर झन् घटेर ३.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिएकोमा यथार्थ निकै कमजोर देखिएको छ । छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा नेपालको वृद्धिदर निकै कम छ । यो अवस्थाले नेपाल ‘प्रिमेच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ (अकाल औद्योगिक ह्रास) को शिकार भएको देखाउँछ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्र र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा अत्यधिक निर्भर भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन, सिँचाइको अभाव, आधुनिक प्रविधिको कमी र युवा पलायनले कृषिलाई कमजोर बनाएको छ । उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अनुकूल छैन । लाइसेन्स र ठेक्का प्रथामा व्याप्त भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको श्वेतपत्रले उल्लेख गरेको छ । सेवा क्षेत्रमा पर्यटन, आईटी र हाइड्रोपावर जस्ता सम्भावना भए पनि तिनको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।
श्वेतपत्रले सार्वजनिक ऋणको बढ्दो बोझलाई गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०१४÷१५ मा ऋण जीडीपीको २२.५ प्रतिशत (५४४ अर्ब) थियो भने २०२४÷२५ मा यो ४३.८ प्रतिशत (२.६७४ खर्ब) पुगेको छ । २०८३ वैशाखसम्म यो ऋण २.८७८ खर्ब पुगेको र मध्य–चैतसम्म २.९२९ खर्ब पुगेको तथ्यांक छ । यो दरले दीर्घकालीन दिगोपनमा खतरा देखाएको छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाल अझै ‘लो रिस्क अफ डेब्ट डिस्ट्रेस’ मा छ, तर राजस्व संकलन दैनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्न थालेको छ ।
नेपालको राजस्व प्रणाली कमजोर छ । कर प्रशासनमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर आधार फराकिलो बनाउन नसक्दा सरकारलाई पूँजीगत खर्च गर्न कठिनाइ भएको छ । श्वेतपत्रले राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहँदा बजेट घाटा बढ्ने र ऋणको निर्भरता बढ्ने चेतावनी दिएको छ । खर्च प्रणालीमा पनि गम्भीर समस्या छ । पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर न्यून छ । ठेक्का प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र क्षमता अभावले विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् । श्वेतपत्रले देखाएको सकारात्मक पक्ष भनेको बाह्य क्षेत्रको सुधार हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ (चालु वर्षको पहिलो आठ महिनामा औसत २.१३ प्रतिशत) र आयात–निर्यात सन्तुलनमा केही सुधार देखिएको छ । तर यो सुधार मुख्य रूपमा रेमिट्यान्सको प्रवाह र आयात घट्दा भएको हो, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका कारण होइन ।
रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई टिकाएको छ तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । युवाहरू विदेश पलायन हुँदा देशमा श्रम शक्ति अभाव छ, सीप विकास हुन सकेको छैन र आन्तरिक बजार सुस्त छ । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ भने युवा (१५–२४ वर्ष) बेरोजगारी २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । महिलाको बेरोजगारी दर पुरुषको भन्दा बढी (१३.१ प्रतिशत) छ । रोजगारीका ६४.९ प्रतिशत व्यक्ति दैनिक ज्यालादारीमा छन् जसमा सुरक्षा र सुविधा शून्यप्रायः छ ।
नेपाल एफएटीएफ ग्रे लिस्टमा पर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र विदेशी लगानीमा असर पारेको छ । नीतिगत अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र बजारमा हस्तक्षेपले निजी क्षेत्रलाई डराएको छ । यति चुनौतीका बाबजुद श्वेतपत्रले १२ वटा अवसरको पनि उल्लेख गरेको छ । नेपालको जलस्रोत, पर्यटन, आईटी, कृषि, हाइड्रोपावर र उद्यमशीलतामा ठूलो सम्भावना छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यसका लागि हाइड्रोपावर, आईटी, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने योजना छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३००० अमेरिकी डलर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विगतका सरकारहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार, अस्थिरता र कमजोर शासनले मुलुकलाई अनुत्पादक चक्रमा फसाएको सत्यलाई स्वीकार गर्नु नै पहिलो सुधार हो । अब आवश्यक छ संरचनागत सुधार । उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, लगानीमैत्री नीति बनाउने, खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र शासकीय सदाचार कायम गर्ने । यदि यी कदमहरू दृढताका साथ चालिए भने नेपालले ७ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्दै मध्यम आय भएको देश बन्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
