बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । यो रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र (आर्थिक वर्ष २०९२÷९३ सम्म) कुल २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रस्तावित, अध्ययन भइसकेका, निर्माणाधीन र तयारी अवस्थाका आयोजनालाई समेटिएको छ । जलाशययुक्त तथा अर्ध–जलाशय आयोजनाका साथै सौर्य ऊर्जालाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।
यो अभियानको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष हो, बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना (१२०० मेगावाट) लाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना । यसबाहेक रघुगङ्गा (४० मेगावाट), तनहुँ (१४० मेगावाट), माथिल्लो मोदी ए (४२ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली ३बी (३७ मेगावाट), दूधकोशी (६७० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट), नलगाड (४१७ मेगावाट), अरुण चौथो (४९० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) जस्ता ठूला तथा मध्यम आयोजनाहरूको निर्माण तालिका तोकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गर्ने १००० मेगावाटको सौर्य परियोजना २०८५ सम्म र निजी क्षेत्रका सौर्य आयोजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा अगाडि बढाइने योजना छ ।
बालेनको अभियानले केवल उत्पादनमा मात्र जोड दिएको छैन । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति, आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भूमिगत वितरण प्रणालीलाई २०८५ सम्म विस्तार गर्ने, घरायसी विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई अनुदानसहित प्रोत्साहन दिने, यातायात क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार गरी विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय सिँचाइ पम्पलाई शतप्रतिशत पु¥याउने योजना छन् । रासायनिक मल कारखाना, डाटा सेन्टर जस्ता ऊर्जा–सघन उद्योगका लागि विशेष महसुल निर्धारण गर्ने नीतिले औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार पार्नेछ ।
यद्यपि चुनौतीहरू कम छैनन् । ठूला जलविद्युत् आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको सहमति, वित्तीय व्यवस्थापन र भू–राजनीतिक जटिलता मुख्य बाधक हुन सक्छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलासुस्ती र भूमि अधिग्रहणको समस्या अझै कायम छ । बालेन सरकारले यी चुनौतीलाई कसरी सामना गर्छ भन्ने कुराले नै अभियानको सफलता निर्धारण गर्नेछ । बालेनको अभियानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । यदि यो रणनीति इमानदारी र दक्षताका साथ कार्यान्वयन भयो भने नेपालले १० वर्षभित्र २४–३० हजार मेगावाटको क्षमता हासिल गरी औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । सस्तो विद्युत् बेचेर मात्र होइन, त्यसलाई स्वदेशमै खपत गरी उद्योग चलाउने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने र डाटा सेन्टर जस्ता उच्च प्रविधिका क्षेत्र विकास गर्ने बाटो यो अभियानले देखाएको छ । अब राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक क्षमता र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सके नेपाल ऊर्जा क्षेत्रबाटै आर्थिक रूपान्तरणको नमूना बन्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
