काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ का रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको रिट निवेदनमा गत बिहीबार (२८ फागुन)मा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र भन्यो, ‘उनको नाम कालो सूचीमा रहेनछ, अन्तरिम आदेश जारी हुने देखियो ।’ आदेश जारी गर्ने एकल इजलासमा न्यायाधीश थिइन्, शारङ्गा सुवेदी ।
तीन दिनपछि गत आइतबार (१ चैत)मा सर्वोच्च अदालतले उनै किशोरी साहको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘उम्मेदवारी दर्ता गर्दा साहको नाम कालोसूचीमा रहेछ, अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’ आदेश जारी गर्ने संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू थिए, विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेल ।
तीन दिनको फरकमा सर्वोच्च अदालतबाट दुईथरी आदेश जारी भयो । पहिलो आदेशमा उम्मेदवार किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नरहेको भन्ने देखिन्छ भने दोस्रोमा उनको नाम कालोसूचीमा रहेको भन्ने विवरण छ । त्यसले कुन आदेश सही हो भन्ने अन्योल गराएको छ । तर, संयुक्त इजलासको आदेश भएकाले साहको उम्मेदवारीको हकमा भने शर्मा र पोखरेलको इजलासकै आदेश कार्यान्वयन हुनेछ ।
सुवेदीको आदेश, ‘कालोसूचीमा देखिएन’
धनुषा–१ का उम्मेदवार किशोरी साह कमलले आफ्नो नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय र त्यसका आधारमा आफूलाई अयोग्य ठहर गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा साह कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचनामा नरहेको भन्ने उल्लेख छ ।
आदेशमा उल्लेख भए अनुसार, २८ फागुन, २०८२ मा कर्जा सूचना केन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा किशोरी साह कमल कालोसूचीमा नभएको उल्लेख थियो । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले कालोसूचीमा राख्ने सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘रिट निवेदक कालो सूचीमा समावेश नरहेको भन्ने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको पत्रबाट देखिएको सन्दर्भमा उनलाई कालो सूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयको औचित्य पनि नहुने भएकोले यो निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय र त्यससम्बन्धी कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’
शर्मा र पोखरेलको आदेश, ‘कालोसूचीमै थियो त’
गत आइतबार न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले किशोरी साहकै अर्को रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेका थिए । उनीहरुले साहको उम्मेदवारी कायम नरहने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई स्वाभाविक मानेका छन् ।
किनभने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(ज)मा ‘कुनै व्यक्ति प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेमा सो अवधिभर निज प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने’ व्यवस्था थियो ।
कर्जा सूचना केन्द्रले १३ फागुन, २०८२ मा निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पत्र अनुसार, किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा थियो र त्यो मितिसम्म हटेको थिएन । साह १ वैशाख, २०८० देखि नै कालोसूचीमा रहेछन् । त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले १८ फागुन, २०८२ मा उनको उम्मेदवारी खारेज गगरेको थियो ।
पछि भने उनले २५ फागुन, २०८२ मा आफ्नो नाम कालोसूचीबाट हटाउन निवेदन दिएका रहेछन् । त्यसपछि मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रले २८ फागुनमा साहको नाम कालोसूचीमा नभएको भनी पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको थियो ।
न्यायाधीशहरू शर्मा र पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मितिसम्म किशोरी साहको नाम कालोसूचीमै रहेको देखिन आई प्रथम दृष्टिमा नै अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिँदा उनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
किन दुईवटा रिट निवेदन ?
सामान्यतया: आफूलाई मर्का परेको दावी गर्ने पक्षले अदालतमा एउटा मुद्दा लिएर जाने चलन हुन्छ । त्यसै अनुसार किशोरी साहले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्नुपर्ने र घण्टी चिन्हमा खसेको मतका आधारमा आफूलाई निर्वाचित घोषित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
त्योसँगै उनले विचमा बैंकमा गएर पैसा बुझाए र कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीको नाम समेत हटाए । अनि आफ्नो नाम कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको पत्र र त्यसका आधारमा आफूलाई अयोग्य ठहर गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को रिट निवेदन दिएका हुन् ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले कर्जा सूचना केन्द्रको पत्र अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर न्यायाधीशहरु शर्मा र पोखरेलको इजलासले ‘उम्मेदवारीको मितिसम्म कालोसूचीबाट नाम नहटेको र पछि मात्रै हटेको’ भन्ने आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
संयुक्त इजलासले अब दुईवटा मुद्दा एकसाथ सुनुवाई गर्नेपर्ने औल्याउँदै आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘यो रिटनिवेदनसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको र यस अदालतमा दायर गरेको अर्को रिट निवेदनसमेत लगाउमा राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’
