काठमाडौं । टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्राविधिक पक्षको यथार्थ मूल्यांकन र आवश्यक कागजात संकलनका लागि थप कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।
अदालतले प्रणालीको गुणस्तर तथा तोकिएका मापदण्ड पालना भएको/नभएको परीक्षण गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गर्ने र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सक्कल अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको हो ।
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेका यस मुद्दामा मंगलबार भएको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले दुई प्रकारका प्रमाण प्रस्तुत गराउन निर्देशन दिएको हो ।
सोअनुसार, २०८० साल पुस १२ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई खरिद कार्य यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशनसम्बन्धी कागजात अदालतमा पेस गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, जडान भइसकेको टेरामक्स प्रणाली सम्झौताअनुसारको गुणस्तरमा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा प्राविधिक विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । उक्त समूहमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । समूहलाई प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको अदालतले जनाएको छ ।
